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UP में पराली जलाने पर 178 किसानों पर मुकदमा, मुख्यमंत्री ने डीएम-एसएसपी से किया जवाब तलब

यूपी में कोर्ट एनजीटी और शासन-प्रशासन की सख्ती के बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। ऐसे में प्रशासन ने पराली जलाने के आरोपित किसानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Mon, 18 Nov 2019 09:32 PM (IST)Updated: Tue, 19 Nov 2019 12:02 AM (IST)
UP में पराली जलाने पर 178 किसानों पर मुकदमा, मुख्यमंत्री ने डीएम-एसएसपी से किया जवाब तलब
UP में पराली जलाने पर 178 किसानों पर मुकदमा, मुख्यमंत्री ने डीएम-एसएसपी से किया जवाब तलब

लखनऊ, जेएनएन। कोर्ट, एनजीटी और शासन-प्रशासन की सख्ती के बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आ रही हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए पराली जलाने के आरोपित किसानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पराली जलाने के मामले पर बेहद ही सख्त हैं। उन्होंने अपने प्रमुख सचिव शशि प्रकाश गोयल को इस मामले में अब सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सीएम योगी ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से जवाब तलब किया है।

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शासन से मिले सख्त निर्देश के बाद स्थानीय प्रशासन ने सोमवार को प्रदेश भर में किसानों के खिलाफ कार्रवाई की है। 178 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जबकि 189 के नोटिस देकर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हरदोई में लापरवाही पर सदर तहसील में चार और बुलंदशहर में एक लेखपाल को निलंबित कर दिया गया, जबकि पीलीभीत में दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। मथुरा में भी दो लेखपाल निलंबित किए गए हैं। इसके अलावा दर्जनों किसानों, भवन निर्माण करने वालों और फैक्ट्री संचालक पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। 

गोरखपुर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सरनीत कौर ब्रोका के निर्देश पर सहजनवां व गीडा इलाके में खेत में पराली जलाने वाले 45 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मथुरा में पराली जलाने से रोकने में नाकाम होने पर दो लेखपालों को निलंबित कर दिया गया, जबकि भूमि संरक्षण अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की संस्तुति की गई है। रायबरेली के गांव सवैया हसन के किसान इरशाद खान को पराली जलाने के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जमानत दे दी गई। हरदोई में उप निदेशक कृषि डॉ. आशुतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि जरौली शेरपुर में पराली जलाने पर छह किसानों पर 12500 रुपये जुर्माना लगाया गया है, जबकि पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश न लगा पाने पर प्राविधिक सहायक आदर्श कुमार को निलंबित कर दिया गया है। सीतापुर के महमूदाबाद में 11 किसानों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है।

कौशांबी जिले में पराली जलाने पर सैटेलाइट सर्वे और स्थलीय जांच के आधार पर 12 से अधिक किसानों पर कार्रवाई की गई है। 15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मीरजापुर के गोरथरा गांव में तीन किसान सैटेलाइट के जरिये पराली जलाते पकड़ा गया। इन पर 7500 का अर्थदंड लगाया गया है। बलिया में फसल अपशिष्ट यानी पराली जलाने पर सात किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मामले में आरोपित किसानों पर 28 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। मऊ में दो किसानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।

कानपुर देहात में पराली जलाने पर दो पर मुकदमा, छह किसानों पर ढाई-ढाई हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। कन्नौज में पांच पर मुकदमा, दस पर ढाई-ढाई हजार जुर्माना लगा। औरैया में अब तक 156 किसानों को नोटिस, तीन किसानों की गिरफ्तारी, 3.90 लाख जुर्माना और छह लेखपालों को नोटिस जारी हुई है। इटावा में एक किसान पर मुकदमा और 224 किसानों पर जुर्माना लगाकर 5 लाख 67 हजार 500 रुपये वसूले। फतेहपुर में दो किसानों से पांच हजार जुर्माना वसूला। जालौन में 27 पर मुकदमा, एक किसान पर 2500 रुपये जुर्माना लगाया गया है।

बरेली में पराली जलाने पर एक दिन में 62 से ज्यादा मुकदमे हुए।

पराली जलाने पर रोकथाम नहीं लगाए जाने से नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली के डीएम नितीश कुमार व एसएसपी शैलेश पांडेय को नोटिस भेजकर जबाव-तलब कर लिया, जिसके बाद लेखपाल और कानूनगो अपने क्षेत्रों में दौड़ पड़े। सोमवार शाम छह बजे तक बहेड़ी थाने में 45, आंवला थाने में नौ, फरीदपुर में पांच, शीशगढ़, कैंट, बिथरी चैनपुर में एक-एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीलीभीत जिले के पूरनपुर क्षेत्र में तीन दिनों से पराली जलाने की शिकायतें आने के बावजूद कार्रवाई नहीं किए गए जाने पर एक दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं, चार सिपाहियों से जबाव तलब किया गया है। शाहजहांपुर में खेतों में पराली जलाने के साक्ष्य पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कर 19 किसानों की गिरफ्तार किया गया।

सैटेलाइट से मुरादाबाद में तीन स्थानों को पराली जलाने के लिए चिह्नित किया गया है। अलीगढ़ में पराली जलाने में 35 किसान चिह्नित किए गए हैं। इनमें 27 किसान खैर तहसील क्षेत्र के हैं। तहसील स्तर पर इनके खेतों की पैमाइश पर जुर्माने की कार्रवाई की जा चुकी है। अब मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। बागपत में फसल के अवशेष जलाने पर 11 किसानों के खिलाफ थाना चांदीनगर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं रोक के बावजूद भवन निर्माण करने पर दो लोगों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। बुलंदशहर जिले की अनूपशहर तहसील के गांव मोहम्मदपुर में पराली जलाने का मामला संज्ञान में आने पर लेखपाल अशोक यादव को निलंबित कर दिया है।

प्रदूषण फैलाने पर तीन पर जुर्माना

सोमवार को प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने गाजियाबाद जिले में विभिन्न स्थानों पर प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार कर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही एक प्लॉट में कूड़ा जलता हुआ पाए जाने पर प्लॉट मालिक के खिलाफ एफआइआर दर्ज करते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

मेटल हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री पर ताला लगाया

मुरादाबाद में बिना एनओसी के संचालित होने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सोमवार को प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अफसरों ने पंडित नगला के बल्देवपुरी स्थित मेटल हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री पर ताला लगा दिया। वहीं जलकल व विद्युत विभाग अधिकारियों को कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए। बोर्ड के अधिकारियों ने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में फैक्ट्री संचालकों पर एक करोड़ 60 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाकियू की आंदोलन की चेतावनी

पराली जलाने वालों पर कार्रवाई के नाम पर उत्पीड़न बढ़न का आरोप लगाते हुए किसानों व ग्राम प्रधानों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान संगठनों ने किसानों पर अंधाधुंध दर्ज कराए जा रहे मुकदमों को खत्म करने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। भाकियू मीडिया प्रभारी धर्मेन्द्र मलिक का कहना है कि सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए किसानों को ही निशाना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को पराली के दाम भी उपलब्ध नहीं करा रही है। वहीं, पराली के निस्तारण को पर्याप्त मशीनें उपलब्ध नहीं है। किसान संघ के कर्मवीर सिंह का कहना है कि पराली जलाने की समस्या यूपी में नहीं है क्योंकि यहां पराली 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक रही है। उन्होंंने आरोप लगाया कि कोर्ट के दबाव में कागजी खानापूर्ति के लिए किसानों पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं।


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