कैबिनेट बैठक आजः विंध्याचल, नैमिषारण्य और देवीपाटन मेले का प्रांतीयकरण संभव
बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस बार तीन मेलों के प्रांतीयकरण के साथ ही किसानों के हित से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।
लखनऊ (जेएनएन)। किसानों को खुश करने के साथ ही धार्मिक स्थलों का विकास योगी सरकार का प्रमुख एजेंडा है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस बार तीन मेलों के प्रांतीयकरण के साथ ही किसानों के हित से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण में रिक्त पदों पर चयन संबंधी प्रस्ताव भी आ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लोकभवन में सुबह दस बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त नौ पद भरे जाने संबंधी प्रस्ताव आना है। इनमें एक उपाध्यक्ष न्यायिक, चार सदस्य न्याय और चार सदस्य प्रशासनिक का चयन होना है। उप्र युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली, 2018 कैबिनेट की मंजूरी के लिए आयेगी।
श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी
योगी सरकार मीरजापुर के विंध्याचल शक्ति पीठ सहित तीन मेलों का प्रांतीयकरण करने जा रही है। सीतापुर के नैमिषारण्य का मां ललिता देवी व बलरामपुर के देवीपाटन का पाटेश्वरी शक्ति पीठ का मेला शामिल है। प्रांतीयकरण होने के बाद सरकार इन तीनों मेलों में श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अपने बजट से धन दे सकेगी। संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट फार सेल लीज रूल्स 2018 की मंजूरी संबंधी प्रस्ताव आने हैं। इसके अलावा कैबिनेट बीज ग्राम योजना और रबी के बीजों पर अनुदान बढ़ाने का प्रस्ताव भी आ सकता है। बीज ग्राम योजना में केंद्र सरकार अब तक 50 प्रतिशत अनुदान देती थी। अब राज्य सरकार भी 25 प्रतिशत अनुदान देगी। रबी के बीजों पर केंद्र के अलावा राज्य सरकार दस प्रतिशत अनुदान देगी। इस बैठक में गाजियाबाद में पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने, सीएजी रिपोर्ट, कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए जमीन आवंटन, युवा कल्याण की नियमावली, कुंभ में नये निर्माण संबंधी योजना सहित कई प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए आ सकते हैं।
नगरीय निकायों में दोहरी लेखा प्रणाली होगी शुरू
नगरीय निकायों के आय-व्यय के ब्यौरे में पारदर्शिता लाने के लिए दोहरी लेखा प्रणाली यानि डबल इंट्री सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे सरकार को किसी भी निकाय के आय-व्यय की जानकारी एक क्लिक में मिल जाएगी। यह प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में आ सकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश नगर पालिका लेखा नियमावली 1918 व उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा नियमावली 1959 में संशोधन करने जा रही है। इसके जरिए देश या प्रदेश की सरकार किसी भी नगर निकाय के आय-व्यय का लेखा-जोखा एक क्लिक में जान सकेगी। इसमें सरकार किसी भी योजना पर कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ यह तत्काल पता चल जाएगा। कितने पैसे की भविष्य में जरूरत है इसकी भी जानकारी मिल जाएगी।