Cabinet meeting: बजट मैन्युअल में संशोधन के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी
आज संपन्न सीएम योगी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी की मुहर लग गई।
लखनऊ (जेएनएन)। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज संपन्न हो गई। सीएम योगी की अध्यक्षता वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी की मुहर लग गई। पहले मंत्रियों को सिर्फ पांच करोड़ रुपये तक का काम कराने का अधिकार था लेकिन कैबिनेट ने दस करोड़ रुपये तक का काम कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे न केवल उनके अधिकारों में वृद्धि हुई है बल्कि काम-काज में भी सहूलियत होगी।
आज लोकभवन में संपन्न कैबिनेट बैठक में पांच महत्वपूर्ण फैसले किये गये। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने बजट मैन्युअल में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मंत्रियों को दस करोड़ रुपये तक के काम कराने का अधिकार दिया है। 10 से 25 करोड़ रुपये तक के काम के लिए वित्त मंत्री के पास अधिकार रहेगा, जबकि 25 करोड़ रुपये से ऊपर की परियोजनाओं की बजट स्वीकृति मुख्यमंत्री स्तर पर मिलेगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और पारदर्शी व्यवस्था के लिए योगी सरकार ने यह कदम उठाया है।
चुनाव होने तक पैक्स में नियुक्त होंगे प्रशासक
जिन सहकारी समितियों का कार्यकाल खत्म हो गया है, अब वहां सहकारिता विभाग की ओर से प्रशासक नियुक्त किये जाएंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का तात्कालिक असर करीब सात हजार प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) पर पड़ेगा। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर को ही समाप्त हो गया था। उल्लेखनीय है कि संविधान में संशोधन करते हुए सहकारी समितियों में प्रशासकीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। सपा सरकार में वर्ष 2013 में एक्ट में संशोधन किया गया था। व्यवस्था हो गई थी कि चुनी हुई प्रबंध समिति ही कार्यभार ग्रहण करेगी। पर, जिन समितियों का कार्यकाल समाप्त हो गया, वहां रिक्तता आ गई थी। इस गैप को भरने के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण होगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। 27 दिसंबर से चुनाव होने हैं। पैक्स के चुनाव 29 जनवरी को होंगे। इस फैसले के बाद इस अवधि तक पैक्स का संचालन सहकारिता विभाग करेगा।
प्रति क्विंटल दस रुपये बढ़ा गन्ना मूल्य
सरकार ने पेराई सत्र 2017-18 के लिए राज्य की सभी चीनी मिलों (सहकारी, निगम और निजी क्षेत्र) के लिए गन्ना खरीद के लिए राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) को निर्धारित किया है। गन्ना मूल्य प्रति क्विंटल दस रुपये बढ़ाया गया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गन्ने की अगैती प्रजातियों के लिए गत वर्ष के 315 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य को बढ़ाकर 325 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रजाति के लिए गत वर्ष के 305 रुपये के सापेक्ष 315 रुपये और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए पिछले वर्ष के 300 रुपये के सापेक्ष बढ़ाकर 310 रुपये प्रति क्विंटल किया है। अब इस पेराई सत्र में एसएपी के अनुसार गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किया जाएगा। सरकार ने पेराई सत्र 2017-18 के लिए चीनी मिलों के वाह्य केंद्र से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराये जाने में होने वाली ढुलाई कटौती की दर भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार 42 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर अधिकतम आठ रुपये 35 पैसे प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है।
कुंभ मेले में बनेंगे तीन अंडर पास
प्रयागराज में 2019 के कुंभ में तीन अंडर पास (भूमिगत पथ) बनेंगे। इस भूमिगत पथ से भीड़ नियंत्रण में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरी दुनिया से 14 से 15 करोड़ लोग प्रयागराज के कुंभ में आने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि लोग याद कर सकें। सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है।
सहारनपुर-मुजफ्फरनगर मार्ग एनएचएआइ को
मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक बनने वाली फोरलेन सड़क को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को सौंपने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।