UP News: माफिया और अपराधियों के खिलाफ यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी, 100 दिनों में लक्ष्य से डेढ़ गुना हुई वसूली
CM Yogi Bulldozer Action कानून व्यवस्था और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार ने प्रत्येक थाना स्तर पर टाप 10 अपराधियों के चिह्नीकरण के तहत कुल 16158 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। इन अपराधियों के खिलाफ अब तक कुल 83721 अभियोग दर्ज कराए जा चुके हैं।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। जीरो टालरेंस नीति के तहक माफिया और अपराधियों के खिलाफ लक्ष्य तय कर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने 100 दिनों में गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया से 500 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य रखा था, इस लक्ष्य से डेढ़ गुना से भी अधिक यानी 844 करोड़ रुपये की वसूली अब तक हो चुकी है।
प्रदेश की कानून व्यवस्था और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए सरकार ने प्रत्येक थाना स्तर पर टाप 10 अपराधियों के चिह्नीकरण के तहत कुल 16,158 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। इन अपराधियों के खिलाफ अब तक कुल 83721 अभियोग दर्ज कराए जा चुके हैं। इनसे 648 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है।
अपराधियों पर प्रभावी नकेल कसने व कानून व्यवस्था अच्छी रखने के लिए गृह विभाग द्वारा तैयार की गई 100 दिनों की कार्ययोजना की सोमवार को समीक्षा करते हुए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि पांच नए बम निरोधक दस्ते व 10 नए एंटी सबोटाज चेक टीम के लिए पुलिस कर्मियों का चिह्नांकन कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि अयोध्या में स्पेशल टास्क फोर्स यूनिट का गठन किया जा चुका है। इसके अलावा 135 कमांडों की विभिन्न पदों पर नियुक्ति एवं उपकरणों व संसाधनों की व्यवस्था की जा चुकी है। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को और अधिक चुस्त-दुरुस्त व प्रभावी बनाने के लिए पुलिस महानिदेशक मुख्यालय की अपराध शाखा में विलय किया जा चुका है।
अभियोजन प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए 'ई-अभियोजन मोबाइल एप' भी विकसित किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ का नाम परिवर्तित कर धनसिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की तीन कंपनियों को कानपुर मेट्रो की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है।
यूपी 112 द्वारा आम नागरिकों को आपातकालीन परिस्थिति में पुलिस की त्वरित सहायता उपलब्ध कराने में लगने वाले रिस्पांस समय को 10 मिनट किया जा रहा है। वर्ष-2017 में रिस्पांस समय 38.32 मिनट था। पुलिस विभाग में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के 675 निर्माण कार्यों में कार्यदायी संस्था नामित कर डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सचिव बीडी पाल्सन व तरुण गाबा मुख्य रूप से उपस्थित थे।