लखनऊ में बिल्डर ने सरकारी जमीन पर बना दी सड़क, डीएम के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
डीएम अभिषेक प्रकाश के मुताबिक एक बार कार्रवाई के बाद दोबारा अतिक्रमण करना गंभीर अपराध है। बिल्डर की दूसरी संपत्तियों की भी पैमाइश की जाएगी। इस बात का पता लगा जाएगा कि कहीं दूसरी संपत्तियों में भी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण तो नहीं किया गया।
लखनऊ, जेएनएन। एक के बाद एक बिल्डर और कोलोनाइजर सरकारी जमीनों पर कब्जे कर अपने अपार्टमेंट और सड़कें बना रहे हैं। एक्सला और पीटल के बाद मोहनलालगंज तहसील में नेहल इंफ्रास्ट्रक्चर ने प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के बावजूद फिर बंजर भूमि पर सड़़क बना दी। अब प्रशासन ने बिल्डर के खिलाफ सरकारी जमीन कब्जाने का मुकदमा दर्ज करा दिया है। जल्द ही इसके अवैध निर्माण को ढहाया जाएगा। सुलतानपुर रोड पर ग्राम सरदपुर कटोरा के पास अवध रेजीडेंसी को नेहल इंफ्रास्ट्रक्चर ने डेवलप किया है। एसडीएम मोहनलालगंज विकास सिंह के मुताबिक गाटा संख्या 695 में 5.540 हेक्टेयर पर बंजर भूमि है। नेहल इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा यहां पर पहले रास्ता बना दिया गया था। शिकायत के बाद उसको प्रशासन ने हटाया था। प्रशासन के नोटिस और चेतावनी को दरकिनार करते हुए नेहल इंफ्रास्ट्रक्चर के रवीश सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए।
अन्य संपत्तियों की भी होगी जांच
डीएम अभिषेक प्रकाश के मुताबिक एक बार कार्रवाई के बाद दोबारा अतिक्रमण करना गंभीर अपराध है। बिल्डर की दूसरी संपत्तियों की भी पैमाइश की जाएगी। इस बात का पता लगा जाएगा कि कहीं दूसरी संपत्तियों में भी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण तो नहीं किया गया।
नक्शों की जांच करेगा प्रशासन
सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। प्रशासन ने सरोजनीनगर और मोहनलालगंज तहसीलों को इंटीग्रेटेड टाउनशिप और बिल्डरों के स्वीकृत नक्शों की जमीन चेक करने को कहा है। पता किया जाएगा कि जहां पर नक्शा स्वीकृत है, वहां की जमीन वास्तव में किसकी है। एसडीएम का कहना है कि जितनी भी जमीनों पर यहां पर प्लॉटिंग चल रही है, सबकी जांच कर पता लगाया जाएगा कि जितना नक्शा पास है, वाकई उतनी जमीन है या नहीं?