राष्ट्रीय एकता परिषद पर आजम का तीर

जागरण ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जहां सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में शिरकत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए वहीं नगर निकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आजम खां ने लखनऊ में राष्ट्रीय एकता परिषद के औचित्य पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जब तक इसे कानूनी दर्जा नहीं दिया जाता तब तक इससे कोई मकसद पूरा नहीं होता।

सोमवार को राजधानी में जारी वक्तव्य में आजम खां ने कहा कि जब तक राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशें लागू करना बाध्यकारी न हो तब तक इसकी बैठक अखबारों और चैनल्स की सुर्खियां बनने के अलावा और कोई मायने नहीं रखती। परिषद की सिफारिशें लागू करना अगर जरूरी कर दिया जाए तो देश में साम्प्रदायिक सौहार्द को नया आयाम मिलेगा।

आजम खां का यह बयान उसी दिन आया जिस दिन मुख्यमंत्री ने न केवल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में हिस्सा लिया वरन मुजफ्फरनगर के दंगे के लिए विपक्ष को जिम्मेदार भी ठहराया। आजम को करीने से जानने वाले उनके इस बयान को 'कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना' वाले अंदाज में उठाया गया कदम मान रहे हैं।

सपा में लोग यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव द्वारा बतौर मुख्यमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में हिस्सा लेने पर भी आजम खां ने परिषद को लेकर ऐसी ही राय जाहिर की थी अथवा यह अहसास उन्हें अखिलेश के मुख्यमंत्रित्वकाल में ही हुआ है। यहां यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि आजम खां बीते कुछ अरसे से सपा के शीर्ष नेतृत्व से ट्यूनिंग को लेकर सुर्खियों में हैं और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठकों से उन्होंने दूरी बना रखी है।

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