उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति व शैक्षिक अभिलेखों की होगी जांच

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में तैनात शिक्षकों की नियुक्ति की जांच होगी। उनके शैक्षिक अभिलेखों का भौतिक सत्यापन होगा। बीते दिनों बेसिक शिक्षा विभाग में हेराफेरी कर अनामिका नाम की एक शिक्षिका के नाम पर कई जिलों में फर्जी नियुक्ति का पर्दाफाश होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है।

अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस. गर्ग की ओर से उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में तैनात शिक्षकों की नियुक्ति की जांच के लिए सभी जिलों में कमेटी बनाने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह कमेटी अनियमित, नियम विरुद्ध व फर्जी ढंग से हुई नियुक्तियों की जांच करेगी। जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक सदस्य होंगे, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। यह मुख्य कमेटी होगी और इसके निर्देशन में दो अलग-अलग उप समितियां काम करेंगी।

इसमें राज्य विश्वविद्यालय और राजकीय डिग्री कॉलेज के शिक्षकों की जांच के लिए बनी उप समिति का अध्यक्ष उप जिलाधिकारी होगा, जिले के एक राजकीय डिग्री कॉलेज का वरिष्ठ प्रवक्ता सदस्य होगा और संबंधित विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी सदस्य होंगे। वहीं एडेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की जांच के लिए उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में उप समिति होगी। इसमें राजकीय डिग्री कॉलेज का वरिष्ठ प्राचार्य सदस्य होगा। राजकीय डिग्री कॉलेज का वरिष्ठ प्रवक्ता भी सदस्य होगा। जिलों में गठित कमेटियां अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई तक देंगी।