एलडीए में रजिस्ट्री के लिए आवंटियों को एक और मौका, 22 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन
एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि करीब एक हजार के आसपास ऐसे आवंटी हैं जिन्होंने अभी रजिस्ट्री नहीं करवाई है उनके लिए यह सुनहरा मौका है। एक छत के नीचे रजिस्ट्री से जुड़ी सभी कागजी कार्रवाई कराई जा रही है।
लखनऊ, जागरण संवाददाता। लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) में करीब एक हजार आवंटी ऐसे हैं, जिन्होंने आज तक रजिस्ट्री नहीं कराई है। वहीं कुल 9600 रजिस्ट्री ऐसी हैं, जिनकी किस्तें अभी जमा की जा रही हैं और रजिस्ट्री होनी बाकी है। इसी क्रम में 13 जुलाई को सात रजिस्ट्री की गईं। दो दिन में 13 रजिस्ट्री करवाई गईं और 26 आवंटियों ने रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया।
अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि करीब एक हजार के आसपास ऐसे आवंटी हैं, जिन्होंने अभी रजिस्ट्री नहीं करवाई है, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। एक छत के नीचे रजिस्ट्री से जुड़ी सभी कागजी कार्रवाई कराई जा रही है।
एलीवेटेड फ्लाईओवर के अंतर्गत आने वाले भूखंडों पर संशय: शहीद पथ स्थित एलीवेटेड फ्लाईओवर के अंतर्गत आने वाले मानसरोवर योजना के भूखंडों को लेकर अभी लविप्रा ने निर्णय नहीं किया है। मुख्य सचिव के यहां 12 जुलाई को हुई बैठक का कार्यवृत जारी होने के बाद अफसर आगे की कार्यवाही करेंगे। अगर लविप्रा अपने पास से मुआवजा आवंटियो को देता है तो लविप्रा को बड़े राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा। वर्तमान में करीब 20,200 प्रति वर्ग मीटर का रेट है और प्रत्येक भूखंड 200 वर्ग मीटर का है। वहीं ग्रुप हाउङ्क्षसग, पार्क व सड़क की जमीन जनहित में जानी तय है।
लविप्रा म्यूटेशन करेगा या नहीं, संशय बरकरार: लखनऊ विकास प्राधिकरण उन कालोनियों में नामांतरण (म्यूटेशन) नहीं कर रहा है, जिन्हें नगर निगम को स्थानांतरित किया जा चुका है, लेकिन मानचित्र में हो रही अनियमितता को लेकर जल्द ही कोई निर्णय हो सकता है। वर्तमान में लविप्रा सिर्फ अपनी उन कालोनियों में नामांतरण कर रहा है जो नगर निगम को स्थानांतरित नहीं हुई हैं।