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Ayodhya Case Verdict : अयोध्या पर फैसले के मद्देनजर UP के सभी स्कूल-कॉलेज 11 नवंबर तक बंद

Ayodhya के फैसले के मद्देनजर सभी स्कूल कालेज शिक्षण संसस्थान और प्रशिक्षण केंद्रों को 9 से 11 नवंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 08 Nov 2019 09:55 PM (IST)Updated: Sat, 09 Nov 2019 08:29 AM (IST)
Ayodhya Case Verdict : अयोध्या पर फैसले के मद्देनजर UP के सभी स्कूल-कॉलेज 11 नवंबर तक बंद
Ayodhya Case Verdict : अयोध्या पर फैसले के मद्देनजर UP के सभी स्कूल-कॉलेज 11 नवंबर तक बंद

लखनऊ, जेएनएन। अयोध्या के फैसले (Ayodhya Case Verdict) के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूल, कालेज, शिक्षण संसस्थान और प्रशिक्षण केंद्रों को 9 से 11 नवंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट शनिवार को फैसला सुनाने जा रहा है। इसी के दृष्टगत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी करने के सख्त निर्देश दिये हैं। हालांकि इससे पहले ही अयोध्या में 10 दिसंबर तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा मथुरा और काशी समेत उत्तर प्रदेश के सभी संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवानों को लगाया गया है।

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शासन ने शनिवार को आ रहे अयोध्या फैसले को लेकर सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान व प्रशिक्षण संस्थान बंद करने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव सूचना व गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र शनिवार से सोमवार तक बंद रहेंगे। मंगलवार को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश पहले से ही घोषित है। रविवार को सार्वजनिक अवकाश रहता है। इस तरह अब स्कूल और कॉलेज 13 नवंबर को ही खुल सकेंगे।

इससे पहले डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर संवेदनशील जिलों में कानून-व्यवस्था बनाने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। केंद्र से इन जिलों में तैनाती के लिए अतिरिक्त पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स मांगा गया है। कम्यूनिटी पुलिसिंग के जरिये प्रदेश में पुलिस और जनता के बीच की दूरी पाटने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बंद हो सकती हैं इंटरनेट सेवाएं

डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया विचारों के आदान-प्रदान का सशक्त माध्यम हैं। मगर, कुछ खुराफाती इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसीलिए फैसले के समय जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाएं बंद की जा सकती हैं। इसके लिए सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर लिया गया है।


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