लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में शुरू हुए निर्माण कार्यों और उनमें आ रहीं समस्याओं के निराकरण के लिए मंगलवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये निर्माण समिति की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि निर्माण कार्यों से जुड़े प्रदेश के सभी प्रमुख विभागों और कार्यदायी संस्थाओं ने साइट पर निर्माण से जुड़ी गतिविधियां शुरू कर दी हैं।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन का अक्षरश: पालन किया जाए तथा शारीरिक दूरी व स्वास्थ्य सुरक्षा के मानकों का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों और मानकों के बारे में प्रदेश सरकार एक समन्वित गाइडलाइन जारी करेगी ताकि कोई भ्रम न रहे और कार्य कराने में असुविधा न हो।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी विभागों के उच्चाधिकारियों से उनके विभाग की ओर से संचालित योजनाओं व शुरू कराए गए कार्यों में आ रही अड़चनों के बारे में जानकारी हासिल की और काम की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए। यह भी बताया कि लोक निर्माण विभाग सुरक्षा एप का संचालन कर रहा है, जिसमें सभी कार्यों का ब्योरा, फोटोग्राफ व वीडियो डाले जा रहे हैं।

उन्होंने सभी विभागों से अपना एक एप लांच करने के लिए कहा जिसमें सभी कार्यों का ब्योरा अपलोड करें और यह विवरण लोक निर्माण विभाग के सुरक्षा एप के लिए भी उपलब्ध कराएं। यह भी बताया कि निर्माण कार्य के समय अतिरिक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग अलग से शेड्यूल आफ रेट तैयार कर रहा है। प्रक्रियात्मक काम शुरू करने में कोई अड़चन न आने पाए, इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

यूपीडा के सीईओ अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश के बाहर से अगर कोई इंजीनियरिंग स्टॉफ लाने की आवश्यकता होगी, तो वह मंजूरी दे देंगे। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि लोनिवि, सेतु निगम और राजकीय निर्माण निगम (आरएनएन) द्वारा 16665 करोड़ रुपये लागत के काम चालू कर दिये गए हैं। ज्यादातर काम ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किए गए हैं। कच्चे व सडक़ों की पटरियों के किनारे मिट्टी के कार्य के लिए मनरेगा से सहयोग लेने की प्रक्रिया चल रही है।

प्रमुख सचिव परिवहन आरके सिंह ने बताया कि यदि किसी विभाग को प्रदेश के अंदर कहीं से श्रमिक/कुशल कामगार लाने हैं, तो निर्धारित गाइडलाइन का पालन करते हुए बसें उपलब्ध करा दी जाएंगी। प्रमुख सचिव ग्रामीण अभियंत्रण कल्पना अवस्थी ने बताया कि हॉट मिक्स प्लांट न मिलने से त्वरित आॢथक विकास योजना के लेपन कार्य नहीं हो पा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हाटमिक्स प्लांट लोक निर्माण विभाग से ले लिए जाएं। वीडियो कांफ्रेंसिंग में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, जलशक्ति मंत्री डॉ.महेंद्र सिंह ने भी सुझाव दिए।

 

Posted By: Umesh Tiwari

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