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UP: किसानों को 15 तक योजनाओं का अनुदान न मिला तो होगी कार्रवाई, स्टाल लगाकर मिलेंगे कृषि उपकरण

कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कोरोना काल के बाद सोमवार को पहली प्रत्यक्ष समीक्षा बैठक करते हुए विभिन्न योजनाओं की जिलेवार प्रगति रिपोर्ट ली। शाही ने बताया कि कोरोना के चलते जो योजनाएं सुस्त पड़ी थीं उनकी गति में तेजी लायी जाएगी।

By Umesh Kumar TiwariEdited By: Published: Mon, 11 Jan 2021 08:43 PM (IST)Updated: Mon, 11 Jan 2021 08:44 PM (IST)
UP: किसानों को 15 तक योजनाओं का अनुदान न मिला तो होगी कार्रवाई, स्टाल लगाकर मिलेंगे कृषि उपकरण
कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने बताया कि कोरोना के चलते जो योजनाएं सुस्त पड़ी थीं, उनको गति दी जाएगी।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण दिवस कार्यक्रमों का असर दिखना शुरू हो गया है। विभिन्न योजनाओं के जरिये मिलने वाले अनुदान की राशि 15 जनवरी तक किसानों के बैंक खातों में नहीं भेजे जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही 13 जनवरी को 301 ब्लाकों पर आयोजित होने वाले किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम में 10 हजार रुपये मूल्य तक के कृषि उपकरणों को स्टाल लगाकर अनुदान पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कोरोना काल के बाद सोमवार को पहली प्रत्यक्ष समीक्षा बैठक करते हुए विभिन्न योजनाओं की जिलेवार प्रगति रिपोर्ट ली। शाही ने बताया कि कोरोना के चलते जो योजनाएं सुस्त पड़ी थीं, उनकी गति में तेजी लायी जाएगी। बीज वितरण, कृषि यंत्र फसल प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं कृषि मेला गोष्ठी जैसी योजनाओं में देय लाभ किसानों के बैंक खातों में 15 जनवरी तक हस्तांतरित कराने के निर्देश देते हुए शाही ने बीज व कृषि यंत्रों के अनुदान हस्तांतरण में विलंब पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी की पुन: समीक्षा होगी, जिसमें फिसड्डी मिले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते बंद हुईं किसान पाठशालाओं को गणतंत्र दिवस के बाद फिर से आरंभ किया जाएगा। इसके लिए वाट्सएप समूह बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के साथ ही प्रत्येक गांव में प्रशिक्षण देने की बात भी कही, ताकि रासायनिक दवा व खाद के बढ़ते प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सके।

कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने रबी फसलों का बोआई लक्ष्य 99.76 प्रतिशत तक पूरा होने पर संतोष जताते हुए जिलों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने की हिदायत दी। जायद सीजन में तिलहन बोआई क्षेत्रफल बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्यों को प्रभावी बनाने को भी कहा। बैठक में अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी भी मौजूद थे।


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