योगी कैबिनेट में 6 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, लखनऊ के चक गंजरिया में बनेगा अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय

लखनऊ, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। लोकभवन में आयोजित इस बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए सरकार ने लखनऊ में 50 एकड़ जमीन को मंजूरी दे दी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सरकार चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है। इसके लिए लखनऊ के मॉल क्षेत्र में जमीन चिह्नित की गई है। इसके साथ सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक को पदावनत (डिमोट) करने, विभिन्न विभागों के निगमों और परिषदों में नियुक्त गैर सरकारी गैर राजनीतिक उपाध्यक्षों को प्रति माह बतौर भत्ता 10 हजार रुपये देने जैसे निर्णय शमिल हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय चक गंजरिया फॉर्म के पास 50 एकड़ रकबे में बनेगा। मंगलवार को इसके निर्माण के लिए भूमि स्थानांतरित किए जाने को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए 20 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग, 15-15 एकड़ चिकित्सा शिक्षा विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण उपलब्ध कराएगा। यह जमीन पहले सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान के लिए दी गई थी। इसी क्रम में मुरादाबाद के कांठ तहसील में बस स्टैंड के निर्माण के लिए भूमि स्थानांतरित किये जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। एक साल में 3.30 करोड़ रुपये की लागत से एक साल में करीब 1200 वर्ग मीटर में इसका निर्माण कराया जाएगा।

राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सूचना जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक सैयद अमजद हुसैन को डिमोट करने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया है। सैयद अमजद हुसैन के खिलाफ सात बिंदुओं पर जांच चल रही थी। ये जांच वित्तीय अनियमितता के संबंध में थी। लोकसेवा आयोग से कोई सहमति न मिलने पर कैबिनेट ने उनको पदावनत करने का निर्णय लिया है। अब उनको 7600 रुपये ग्रेड पे की बजाय 5400 ग्रेड पे पर भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि पंचम राज्य वित्त आयोग की कमेटी के अध्यक्ष सुरेश खन्ना बनाये गए हैं। इसमें नगर विकास पंचायती राज ग्राम विकास के मंत्री सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं। मंत्री भूपेंद्र चौधरी, आशुतोष टंडन, मोती सिंह सदस्य हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने विधानसभा और विधान परिषद के सत्रावसान को भी मंजूरी दी है।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर...

1- विभिन्न विभागों, निगमों, आयोगों, परिषदों में नियुक्त उपाध्यक्ष को 10 हजार रुपये महीने आवासीय भत्ता मिलेगा।
2- अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिये 50 एकड़ जमीन को मंजूरी। 20 एकड़ स्वास्थ्य विभाग, 15 एकड़ चिकित्सा शिक्षा, 15 एकड़ एलडीए देगी। यह जमीन कैंसर इंस्टिट्यूट सरेंडर करेगा। चक गंजरिया में बनेगा।
3- मुरादाबाद के कांठ तहसील में बस स्टेशन के लिये 1210 वर्ग मीटर जमीन निशुल्क दी जाएगी। करीब 10 करोड़ मूल्य की है। एक वर्ष में बस अड्डा बनेगा। 3.5 करोड़ में बस अड्डा बनेगा।
4- सैयद अमजद हुसैन, सयुंक्त सूचना निदेशक के खिलाफ सात बिंदुओं पर जांच हुई थी, यह दोषी पाए गए थे, लेकिन लोक सेवा आयोग से सहमति नहीं मिली। इस संस्तुति को केबिनेट ने नहीं माना और कार्रवाई की अनुमति दी गई। अब 7600 ग्रेड पे से 5400 ग्रेड पर पर आ गए। असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर रिवर्ट किये गए।
5- पांचवें वित्त आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए समिति के सदस्यों के नाम में परिवर्तन। अब सुरेश खन्ना होंगे अध्यक्ष। आशुतोष टंडन, भूपेंद्र सिंह और मोती सिंह सदस्य बनाये गए।
6- यूपी विधानसभा और विधान परिषद के सत्रावसान को मंजूरी।