उत्तर प्रदेश पर फिदा 32 प्रवासी भारतीय, करेंगे 1045 करोड़ रुपये निवेश; 3064 लोगों का डाटा तैयार

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। कोरोना संक्रमण काल में भी उत्तर प्रदेश के कदम औद्योगीकरण की ओर बढ़ते ही गए। जमीन पर उतर चुकीं तमाम निवेश परियोजनाओं के बीच योगी सरकार की एक और उपलब्धि यह है कि यूपी की नीतियों-संभावनाओं पर रीझे 32 प्रवासी भारतीयों ने 1045 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव भेजे हैं। इसके लिए एमएसएमई, निवेश एवं एनआरआइ मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भारतीय दूतावासों के माध्यम से एक-एक निवेशक से खुद संपर्क कर बात की।

एनआरआइ विभाग ने कुछ माह पहले ही एनआरआइ पोर्टल तैयार किया। इसके जरिए उत्तर प्रदेश के मूल निवासी प्रवासी भारतीयों को यूपी से जोड़ने के प्रयास शुरू हुए। विभागीय मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कोरोना काल में भी प्रयास चलते रहे कि अधिक से अधिक निवेश यहां लाया जाए। इसके लिए 116 भारतीय दूतावासों से संपर्क कर 3064 लोगों का डाटा तैयार किया गया। अधिक से अधिक प्रवासियों से खुद बात की। उन्हें बदलते यूपी की कहानी बताई। नीतियों, संभावनाओं को समझाया। उसका परिणाम रहा कि उनमें से 32 प्रवासी भारतीयों ने 1045 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं।

एनआरआइ मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि अब इनवेस्ट यूपी इन प्रस्तावों का अध्ययन करेगी और इन्हें धरातल पर उतारने के लिए काम करेगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश मूल के प्रवासी भारतीयों को मान्यता देते हुए एनआरआइ कार्ड देने की व्यवस्था है। इसके माध्यम से उन्हें विशेष सुविधाएं मिलेंगी। अभी तक आवेदन करने वाले 540 प्रवासी भारतीयों को एनआरआइ कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

प्रशिक्षित कर जापान भेजे जाएंगे 32 हजार श्रमिक : सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि जापान में स्पेसीफाइड स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम बनाया गया है। इसके तहत 14 सेक्टरों के लिए विश्व के 3.14 लाख कुशल क्षमता के श्रमिकों को लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से 35 हजार कुशल श्रमिकों को इसके लिए तैयार करने का फैसला किया गया है। इनका चयन कर जापानी भाषा का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। उनका कौशल विकास भी किया जाएगा। विदेशों में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ओवरसीज मैनपावर रिक्रूटमेंट एजेंसी को ई-डिस्ट्रिक्ट एवं सेवायोजन पोर्टल से जोड़ा गया है। संभवत: दिसंबर में यह श्रमिक जापान भेजे जाएंगे।