यूपी सरकार ने पेश किया तीन लाख 84 हजार करोड़ रुपए का बजट

लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज विधानमंडल के मानसून सत्र में अपना पहला बजट तीन लाख 84 हजार करोड़ रुपए का पेश किया। इसमें 36 हजार करोड़ रुपया किसानों की कर्ज माफी के लिए रखा गया है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल के इस बजट को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान, गरीब, महिला व बेरोजगार के काफी हितकारी बताया है। 

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बजट के मुख्य बिंदु

• लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण अदायगी के लिए 36,000 करोड़ 
• गन्ना उत्पादन क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों के निर्माण और अनुरक्षण को 450 करोड़
• मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 288 करोड़ रुपये 
• मार्गों के चौड़ीकरण के लिए 598 करोड़ 65 लाख रुपये 
• ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोडऩे तथा लघु सेतुओं के लिए 451 करोड़ 58 लाख 
• सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए 3 हजार 972 करोड़ रुपये 
• पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए विशेष योजना के तहत क्रमश: 300 और 200 करोड़ रुपये 
• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबके लिए आवास (शहरी मिशन) के लिए 3000 करोड़ 
• केंद्रीय मार्ग निधि योजना के अंतर्गत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण को 8000 करोड़ 
• मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत 692 करोड़ 
• एससी एसटी ओबीसी तथा अल्पसंख्यक निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह के लिए 250 करोड़ 
• स्वदेश दर्शन योजना के तहत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा में रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट एवं कृष्ण सर्किट योजनाओं के लिए 1240 करोड़ 
• प्रासाद योजना के तहत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा में सुविधाओं को विकास को 800 करोड़ रुपये 
• इलाहाबाद के अर्धकुंभ मेला की तैयारी के लिए 500 करोड़ 
• दिव्यांग पेंशन की राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने के लिए 559 करोड़ 
• अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 791 करोड़ 
• बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी कार्यों हेतु 647 करोड़ 
• प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन योजना के लिए 3000 करोड़ 
• स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम के तहत 13 नगरों में बुनियादी ढांचा तैयार करने को 1500 करोड़ 
• बुंदेलखंड, पूर्वांचल एवं विंध्य क्षेत्र में सतही जल आधारित ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 2800 करोड़ 

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