UP: कम आय वालों के लिए घर का सपना साकार कर रहा लाइट हाउस प्रोजेक्ट, 15 जुलाई तक फ्लैट बुकिंग का मौका

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए शुरू किए गए लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत अब 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। यह फ्लैट 5.26 लाख रुपये में लाभार्थिर्यों को दिए जाएंगे। योजना में अधिक आवेदन आने पर लॉटरी से फ्लैट का आवंटन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव नगर विकास ने शुक्रवार को लाइट हाउस प्रोजेक्ट की समीक्षा में प्रोजेक्ट को हर हाल में दिसंबर तक पूरा करने और इसके लिए माहवार प्रोजेक्ट की कार्य प्रगति रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए।

गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सस्ते घर बनाने के लिए नई तकनीक को लाइट हाउस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें फैक्ट्री से ही बीम-कालम और पैनल पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। जिससे इस तरह के फ्लैट तैयार होने में कम लागत आती है। फ्लैट की उम्र 50 साल होती है। इनकी लागत 12.58 लाख रुपये है, जबकि यह लाभार्थियों को 5.26 लाख रुपये में मिलेंगे। फ्लैट के आवेदन के समय पांच हजार रुपये जमा करने होंगे। आवंटन के एक माह के भीतर 45 हजार रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद 1.19 लाख रुपये की चार त्रैमासिक किस्त लाभार्थियों को देनी होगी।

लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए लखनऊ का चयन किया गया है। यह फ्लैट अवध विहार योजना में सेक्टर पांच में बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत यह लाइट हाउस बनाए जा रहे हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट की 13 मंजिला इमारत होगी। इस योजना के लाभार्थियों के लिए सालाना आय तीन लाख रुपये रखी गई है। साथ ही नगर निगम सीमा का निवासी होना चाहिए और उनका अपना कोई आवास नहीं होना चाहिए।

100 डेज चैलेंज योजना में बनें अधिक आवास : अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे ने अफसरों से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे 100 दिन के चैलेंज के तहत अधिक से अधिक आवासों का निर्माण कराया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का नाम 100 डेज चैलेंज में शीर्ष पर लाने के प्रयास किए जाएं। 100 डेज चैलेंज 21 जून से शुरू हो रहा है, जो 30 सितंबर को खत्म होगा। प्रदेश में योजना के तहत लगभग 12.25 लाख मकानों में लगभग आठ लाख से अधिक मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जिन जिलों में आवास का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, उन जिलों को 30 जून तक जियो टैगिंग करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 4.25 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्यों में गति लाएं और दिए गए लक्ष्य को पूर्ण करें।

पीएम स्वनिधि योजना की भी समीक्षा : पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा बैठक में बताया गया कि अब तक 9.82 लाख शहरी पथ विक्रेताओं का डाटा वितरण योजना के पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। योजना में 9.57 लाख आनलाइन आवेदन हुए हैं, जबकि 6.37 लाख पटरी दुकानदारों को कर्ज स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें से 5.74 लाख को कर्ज भी मिल चुका है। 1.28 लाख के पंजीकरण फार्म में त्रुटियां हैं। इनका जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं।