लखनऊ [राज्य ब्यूरो]।UP Cabinet Decision on Ayodhya Airport: रामनगरी अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए जरूरी अतिरिक्त भूमि खरीदने के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दे दी। यहां का एयरपोर्ट ऐसा बनाया जाएगा ताकि यहां ए-320 जैसे बड़े विमान भी उड़ान भर सकें। इसके लिए 233 एकड़ भूमि की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 426 करोड़ रुपये से अधिक से व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी।

अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए खरीदी गई भूमि को 'राज्यपाल द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन' के नाम दर्ज करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। भूमि खरीदने में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनस्र्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। कैबिनेट ने अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने एवं अन्य कार्यों के लिए भविष्य में जरूरी निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है।

रेलवे को न कराना होगा भू-उपयोग परिवर्तन : रेलवे की भूमि को आवासीय एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की अनिवार्यता से छूट दे दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंजूर किए गए प्रस्ताव के मुताबिक रेलवे को अपनी भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन कराने के लिए किसी तरह का परिवर्तन शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि, ऐसी भूमि के लिए विकास शुल्क अदा करना पड़ेगा।

अब सरकार उठाएगी हरदोई के बेरिया घाट मेला का खर्च : योगी कैबिनेट ने सोमवार को हरदोई के बेरिया घाट मेला के प्रांतीयकरण को मंजूरी दे दी है। यानी अब इस मेले का खर्च सरकार उठाएगी। मेले के प्रांतीयकरण संबंधी अधिसूचना की तहत यदि किसी संशोधन व परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो उसके लिए नगर विकास मंत्री को अधिकृत कर दिया गया है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने तथा मेले के अंतरराज्जीय स्वरूप के दृष्टिगत बेरिया घाट मेले की समुचित व्यवस्था एवं सफल आयोजन के लिए इसके प्रांतीयकरण का निर्णय लिया गया है। इस मेले में लगभग पांच लाख दर्शनार्थी शामिल होते हैं। हरदोई के बेरिया घाट मेले का आयोजन वर्तमान में जिला पंचायत हरदोई व जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। इस मेले के प्रांतीयकरण के बाद इसका प्रबंधन जिलाधिकारी हरदोई द्वारा किया जाएगा।

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