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UP Assembly Election 2022: सपा ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी, 31 जनवरी तक मांगे आवेदन

UP Assembly Election 2022 सपा ने यूपी में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की खातिर बिगुल बजा दिया है। सोमवार से 26 जनवरी तक आम चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं परंतु विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रार्थना पत्र नहीं लिए जाएंगे।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Sun, 18 Oct 2020 11:20 PM (IST)Updated: Sun, 18 Oct 2020 11:20 PM (IST)
UP Assembly Election 2022: सपा ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी, 31 जनवरी तक मांगे आवेदन
समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की खातिर बिगुल बजा दिया है।

लखनऊ, जेएनएन। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की खातिर बिगुल बजा दिया है। सोमवार से 26 जनवरी तक आम चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, परंतु विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रार्थना पत्र नहीं लिए जाएंगे। विधानसभा उपचुनाव वाले क्षेत्रों को भी इससे मुक्त रखा गया है।

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समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि आवेदन पत्र अंतिम तिथि 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश पार्टी मुख्यालय 19 विक्रमादित्य मार्ग स्थित कार्यालय में जमा कराने होंगे। वहीं कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में विभिन्न संपर्क माध्यमों से सघन जन संपर्क करने को कहा गया है। ब्लाक व बूथ स्तर पर संगठन को मजबूती देने के अलावा सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी खेमे में बहुजन समाज पार्टी के अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तेवरों को देखकर बेचैनी बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी का विकल्प खुद को सिद्ध कराने में लगी समाजवादी पार्टी ने वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलकर सड़कों पर संघर्ष को तेज किया है। सपा लगातार किसानों व युवाओं के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटी है।

पंचायत चुनाव पर भी ध्यान : समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के साथ पंचायत चुनावों पर भी फोकस करना आरंभ किया है। समाजवादी पार्टी नेता व पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर का कहना है कि पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और किसानों को समझ में आ गया है कि उनका हित सपा में ही सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी का जादू अब गांवों व बस्तियों से गायब हो चुका है। पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने की चाह में सरकार चुनाव समय से नहीं करा रही है।


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