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अब पानी-बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन NOC जरूरी, 14 मार्च तक शुरू होगी ये व्यवस्था

एलडीए एक महीने में शुरू कर देगा वेबसाइट पर नई व्यवस्था। जल संस्थान पानी सीवर और लेसा बिजली कनेक्शन देने से पहले लेगा एनओसी।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Tue, 25 Feb 2020 09:44 AM (IST)Updated: Tue, 25 Feb 2020 09:44 AM (IST)
अब पानी-बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन NOC जरूरी, 14 मार्च तक शुरू होगी ये व्यवस्था
अब पानी-बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन NOC जरूरी, 14 मार्च तक शुरू होगी ये व्यवस्था

लखनऊ, जेएनएन। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना बिजली पानी और सीवर लाइन का कनेक्शन नहीं मिलेगा। इसके मिलने पर ही लेसा बिजली और जल संस्थान पानी और सीवर कनेक्शन देगा। यही नहीं जिस फ्लैट या प्लाट को आप खरीद रहे हैं, वह एलडीए से स्वीकृत है या अवैध, ये भी जानकारी नए सिस्टम के तहत लोगों को मिल सकेगी।

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ये व्यवस्था एलडीए वेबसाइट पर अगले एक महीने में शुरू कर देगा। इस बदलाव का सुझाव अवैध निर्माण रोकने के लिए एलडीए सचिव एमपी सिंह हाईकोर्ट को शनिवार को दिया था। जिसके बाद काम शुरू हो गया है। एलडीए सचिव एमपी सिंह ने बताया कि कंप्यूटर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। 14 मार्च तक ये व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। हमारी वेबसाइट पर ही एक लिंक होगा, जिसमें विभागीय एनओसी के अलावा लोग अवैध और वैध निर्माण संबंधित जानकारियां ले सकेंगे। सचिव एमपी सिंह ने बताया कि एनओसी देने के लिए हम समय तय करेंगे। ये अधिकतम एक सप्ताह होगा, ताकि लोगों को अधिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। हमारा साफ्टवेयर जैसे ही तैयार हो जाएगा, तत्काल इस संबंध में जल संस्थान और लेसा से संवाद किया जाएगा।

हजारों बोर्ड लगवाना होगी चुनौती

एलडीए के लिए निर्माणों के बाहर हजारों की संख्या में बोर्ड लगवाना चुनौती है। ये बोर्ड लगाएगा निर्माणकर्ता, मगर लगवाना एलडीए के अभियंताओं को होगा। अगले चार सप्ताह में ये बोर्ड लगवाना भी प्राधिकरण के लिए चुनौती होगा। प्राधिकरण विकास क्षेत्र में संबंधित बिल्डर्स/ विकासकर्ता निर्माण स्थल पर इस आशय का बोर्ड अवश्य लगवाएं, जिसमें ये बातें लिखी होनी चाहिए कि मानचित्र स्वीकृति की तिथि, वैधता अवधि, परमिट संख्या, प्लाट संख्या, ग्राउंड कवरेज, तलों की संख्या, यूनिट की संख्या तथा उनका क्षेत्रफल, भू-उपयोग और रेरा रजिस्टेशन नंबर।

 14 मार्च तक शुरू ये व्यवस्था 

एलडीए सचिव का कहना है कि कंप्यूटर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ये व्यवस्था 14 मार्च तक शुरू कर दी जाएगी। 


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