किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में जुटा उद्यान विभाग
लखीमप र : गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की योजनाएं काफी कारगर सिद्ध हो रही हैं। उद्यान वि
लखीमप र : गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की योजनाएं काफी कारगर सिद्ध हो रही हैं। उद्यान विभाग ने जिले में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। 2019 में इन लोगों को मनरेगा के जरिये निश्शुल्क फलदार पौध देकर बागवानी कराई जानी है। उद्यान विभाग ने आम, अमरूद, नींबू और लीची की खेती करानी है। एससीएसटी और ओबीसी वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को लहसुन और प्याज की खेती के लिए निशुल्क बीज दिए गए। उद्यान विभाग की ओर से महिला किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर पॉवर टिलर और पॉवर ट्रैक्टर आदि कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ¨सचाई संयंत्र के लिए भी 80 से 90 फीसदी तक अनुदान दिया जा रहा है। मधुमक्खी पालन पर भी 40 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है।
ब्लॉक स्तर पर मनरेगा से काम और दाम
खीरी जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उद्यान विभाग से भी मनरेगा के जरिए किसानों को निशुल्क पौध वितरण किया जाना है।
दी जा रहीं सुविधाएं
गरीबी उन्मूलन के लिए बीपीएल परिवारों को कई सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। उन्हें घर बनाने के लिए तथा घर में शौचालय का निर्माण करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। जिनके पास प्लाट, उनको मकान बनवाने के लिए केंद्र सरकार 2.30 लाख तीन किश्तों के साथ दिए जा रहे हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए भी हर तरह की आर्थिक सहायता तथा अन्य सामान दिया जा रहा है। कन्याओं के विवाह के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है। यहां तक कि मेधावी विद्यार्थियों को निशुल्क को¨चग भी प्रदान की जा रही है।
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इलाहाबाद बैंक से संचालित आल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गरीबी उन्मूलन के लिए बनाए गए स्वयं सहायता समूहों को संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण लेकर समूह में शामिल लोग अपना व्यवसाय करके गुजर-बसर कर रहे हैं।
राकेश कुमार, निदेशक शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों तथा स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण दिलाया जा रहा है ताकि लोग आत्म निर्भर होकर अपना काम कर सकें। ऐसे लोगों को सब्सिडी भी दी जा रही है।
राजेश पांडेय, परियोजना अधिकारी