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अब पंचायत भवन में डाकखाना

कुशीनगर जिले में पंचायतीराज विभाग एक नई पहल करने जा रहा है। इसके तहत वह ग्रामीण इलाके में किराए के भवन में चल रहे डाकघरों को गांव के समीप के पंचायत भवन में शिफ्ट कराया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Sat, 01 Dec 2018 11:37 PM (IST)Updated: Sat, 01 Dec 2018 11:37 PM (IST)
अब पंचायत भवन में डाकखाना
अब पंचायत भवन में डाकखाना

कुशीनगर : कुशीनगर जिले में पंचायतीराज विभाग एक नई पहल करने जा रहा है। इसके तहत वह ग्रामीण इलाके में किराए के भवन में चल रहे डाकघरों को गांव के समीप के पंचायत भवन में शिफ्ट कराया जाएगा। विभाग डाकघरों को कम किराए पर पंचायत भवन देने की तैयारी कर रहा है। कुर्सी मेज आदि भी देने की योजना है ताकि पोस्ट आफिस को लाभ के साथ ग्रामीणों को भी सहूलियत मिल सके। इसके पीछे विभाग की मंशा आय का एक जरिया तैयार करना है और गांव में उपेक्षित पड़े पंचायत भवन की देखरेख कर उसका महत्व बढ़ाना भी। इसके लिए सीधे पोस्ट मास्टर व संबंधित से बात की जाएगी तो डाक विभाग को पत्र लिख सूचित भी किया जाएगा। गांवों की सूरत संवारने व आय का पुख्ता जरिया तैयार कर उसे स्वावलंबी बनाने को लेकर पंचायतीराज विभाग ने यह पहल की है।

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विभागीय सूत्रों की मानें तो उनके द्वारा किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है कि पूरे जिले में 400 से 500 ग्रामीण डाकघर किराए के मकान में चल रहे हैं। सरकारी भवन न होने के कारण वे व्यवस्थित भी नहीं हैं। ऐसे में इनको सरकारी भवन मतलब पंचायत भवन देकर सहूलियत बढ़ाई जाएगी तो उपेक्षित पंचायत भवन को चमकाना भी। विभाग का अनुमान है कि इससे विभाग को लाखों रुपये की सालाना आय होगी तो वहीं समुचित देखरेख के अभाव में बदहाल पंचायत भवनों की सूरत भी बदल जाएगी। ग्रामीणों को भी सहूलियत होगी। विभाग का यह भी मानना है कि हम कम किराए पर इन डाकघरों को अधिक सहूलियत देंगे तो किराए के मद में खर्च होने वाले सरकारी धन की बहुत हद तक बचत होगी। इस व्यवस्था से दोतरफा लाभ होगा, एक ओर सरकार का व्यय कम होगा तो दूसरी ओर सरकारी आय भी बढ़ेगी।

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- यह पहल जमीन पर उतरी तो गांवों की सूरत में एक बड़ा बदलाव आएगा। ग्राम पंचायत भवन का रखरखाव ठीक ढंग से हो सकेगा तो वहीं ग्राम पंचायत को स्थाई आय का जरिया भी मिल जाएगा। किराए के मद में डाक विभाग द्वारा किए जाने वाले खर्च में कमी आएगी तो किराए के रूप में मिलने वाले धन से सरकारी आय भी बढ़ेगी। इसको लेकर विभाग ने पहल शुरू कर दी है। दो माह में यह कार्य रूप भी ले लेगा।

- राघवेन्द्र कुमार द्विवेदी, डीपीआरओ फोटो 1 पीएडी-11


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