तीन दिन में नहीं बनी कार्ययोजना तो रुकेगा वेतन
जासं, कौशांबी : ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर अधिकारी व कर्मचारी क्या कर रहे हैं। शुक्रवार को सीडीओ ने बैठक कर उनके कार्य का ब्योरा मांगा। इसके साथ ही गांव में हो रहे शौचालय निर्माण, अंत्योदय योजना अंतर्गत चयनित गांव की प्रगति आदि से जुड़ी जानकारी मांगी।
जासं, कौशांबी : ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर अधिकारी व कर्मचारी क्या कर रहे हैं। शुक्रवार को सीडीओ ने बैठक कर उनके कार्य का ब्योरा मांगा। इसके साथ ही गांव में हो रहे शौचालय निर्माण, अंत्योदय योजना अंतर्गत चयनित गांव की प्रगति आदि से जुड़ी जानकारी मांगी। इन गांव के विकास को लेकर हर अधिकारियों को विभागीय कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। कहा कि तीन दिनों में कार्य योजना न बनाने वाले अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा।
जिले को खुले में शौच से मुक्त करने को लेकर हर गांव में अभियान चल रहा है। सीडीओ ने शुक्रवार को आठों खंड विकास अधिकारियों से उनके क्षेत्र में हो रहे शौचालय निर्माण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हर हाल में शौचालय के निर्माण में तेजी लानी है। इसको लेकर लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को तत्काल नोटिस देकर उनसे जवाब मंगा। कहा कि ब्लाक स्तरीय अधिकारी नियमित गांव का भ्रमण कर निर्माण को देखे और इसकी रिपोर्टिंग भी करते रहे। अंत्योदय योजना अंतर्गत चयनित गांव के संबंध में जानकारी मांगी तो उनके संज्ञान में आया कि कई विभागों ने इसको लेकर अब तक कोई कार्य योजना ही नहीं बनाई। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए सभी को निर्देश दिया कि वह तीन दिनों में गांव में संचालित होने वाली योजनाओं की कार्य योजना तैयार कर ले। अगर इस काम में लापरवाही हुई तो उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। इस दौरान सभी खंड विकास अधिकारी व जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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जिला व ब्लाक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आज
ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं। इस बात का सर्वे जिले के अधिकारी व कर्मचारी करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर सीडीओ इंद्रसेन ¨सह शनिवार की सुबह 11 बजे से विकास भवन के सरसहाल में सभी खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव व जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक उनको जानकारी देंगे। यह जानकारी सीडीओ के स्टेनो आशीष ¨सह ने दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना में सभी संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों की उपस्थित अनिवार्य है। जो कर्मचारी बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनसे इस संबंध में जवाब मांगा जाएगा।