बोर्ड परीक्षा के लिए सेंटर बनाने में खेल शुरू
जासं, कौशांबी : बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाने के लिए जिले में खेल शुरू हो गया है। जिला विद्यालय निर
जासं, कौशांबी : बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाने के लिए जिले में खेल शुरू हो गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से जो रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा परिषद को भेजी गई है, उनमें बड़ी गड़बड़ी है। इसको लेकर विद्यालयों ने डीआइओएस कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई है। विभाग ने समस्या निस्तारण का आश्वासन दिया है।
यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्र जिला विद्यालय निरीक्षक की रिपोर्ट के बाद बनाए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से सभी विद्यालयों के निरीक्षण कर 15 सितंबर तक रिपोर्ट देने को कहा था। जिसमें विद्यालय में कमरों की संख्या, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, खुला मैदान, सीसीटीवी, कैमरा वाइस रिकार्डर सहित आदि से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने एक समिति गठित कर विद्यालयों की जांच कराई और इसकी रिपोर्ट परिषद को भेज दी। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से भेजी गई इस रिपोर्ट में भारी झोल है। रिपोर्ट को मनमाने तरीके से बनाते हुए परिषद को भेज दिया गया। इससे अब विद्यालय के लोग परेशान है। एक विद्यालय प्रबंधक ने यहां तक कह दिया कि पहले गलत जानकारी भेजी है। अब इसे सही करने के नाम पर विद्यालयों से वसूली होगी। जो ज्यादा बोली लगा देगा उसे विद्यालय को परीक्षा केंद्र बना दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हर विद्यालय चाहता है कि उसके विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को बाहर ना जाना पड़े। ऐसे में उनसे वसूली का यह एक माहौल बनाया जा रहा है।
केस एक : ओसा स्थित एनडी गर्ल्स इंटर कॉलेज को वर्ष 2017-18 बोर्ड परीक्षा के केंद्र बनाए थे। विद्यालय में 14 कमरे दर्शाए गए थे। इस बार डीआइओएस कार्यालय ने विद्यालय में मात्र नौ कमरे बने होने की रिपोर्ट भेजी है। विद्यालय प्रबंधक ने आपत्ति दर्ज कराया है। केस दो : थुलबुला स्थित धनपत्ती देवी श्याम नारायण इंटर कालेज में सीसीटीवी वाइस रिकार्डर युक्त लगे हैं। डीआइओएस कार्यालय ने माध्यमिक शिक्षा परिषद को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें जिक्र नहीं है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराया है। केस तीन : बेला देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेवढ़ा के प्रधानाचार्य ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराकर कहा कि स्कूल में मूलभूत सुविधा हैं। परिषद को जो जानकारी दी है। उसके सुविधाओं का जिक्र नहीं है। उन्होंने अपडेट करने की मांग की है।