धरातल पर उतारेंगे प्रधानमंत्री का मिशन न्यू इंडिया

कौशांबी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मिशन न्यू इंडिया 2022' को धरातल पर उतारने के लिए काम शुरू हो गया है। पिछले हफ्ते पहली बार देशभर के जिलाधिकारियों से प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया था। उन्होंने सभी डीएम से कहा कि वह फाइलों को छोड़ पिछड़े इलाकों का दौरा कर तमाम जनोपयोगी सरकारी योजनाओं को जमीन पर वास्तविक रूप से उतारने का काम करें। जनता को जागरूक भी करें। उन्होंने लोकतंत्र में संवाद के महत्व पर जोर देते हुए सलाह दी है कि जैसे वह उनसे संवाद कर रहे हैं, वैसे ही वह भी सबसे संवाद करें। प्रधानमंत्री की अपील पर अधिकारी अपने जिलों के विकास के लिए 'वीजन डॉक्यूमेंट' तैयार कर रहे हैं। इस संबंध में कौशांबी के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने अपनी योजनाएं बताई।

सवाल : मिशन न्यू इंडिया 2022 को धरातल पर कैसे उतारेंगे?

जवाब : पांच वर्ष में हर गांव, कस्बा और शहर में बदलाव करना है। इन पांच सालों में जिले को गरीबी, भ्रष्टाचार, गंदगी, पिछड़ापन, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाना है। इसके लिए जिले स्तर पर कार्ययोजनाएं बनाने का काम शुरू कर दी है। 15 अगस्त के बाद अफसरों के साथ बैठक करके उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री चाहते हैं जिस तरह 1942 से देश की आजादी के लिए लड़ाई शुरू हुई और फिर 1947 में हम आजाद हो गए। वैसे ही अब हर जिले स्तर पर गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, पिछड़ापन, बेरोजगारी आदि से आजादी लाई जाए।

सवाल : संसाधन की कमी में कैसे संचालित होंगी योजनाएं?

जवाब : संसाधन की कोई कमी नहीं है। काम न करना पड़े, इसलिए कई अफसर बहानेबाजी करते हैं। कार्य के प्रति अगर निष्ठा होती है तो कठिन से कठिन कार्य हो जाते हैं। अब कार्य प्रणाली में बदलाव लाने के लिए कर्मचारियों-अधिकारियों को ट्रे¨नग दी जाएगी। जो नहीं बदलेंगे उनको रिटायर कर दिया जाएगा।

सवाल : जिले का विकास कैसे करेंगे, क्या है आपका एजेंडा?

जवाब : जिले के विकास का खाका तैयार है। वैसे भी अब विकास का एजेंडा सरकार ही तक करके भेजती हैं। आगे उन योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। प्रधानमंत्री ने कोई नया एजेंडा नहीं दिया है, बल्कि सरकारी योजना में रफ्तार और पारदर्शिता लाने को कहा गया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाई जाएगी। इसके सभी कार्य आनलाइन किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हो गई है। भूमि रिकार्ड से लेकर कोटे की दुकान से अनाज बंटने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर रहे हैं।

सवाल : जिले को विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे?

जवाब : जिले में हर परिवार के लिए आवास, शौचालय, गैस कनेक्शन, डिजिटल साक्षरता, पानी, बिजली, बाजार, रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मिली है। इसी योजना को वर्ष 2022 तक शत प्रतिशत लोगों तक पहुंचा देंगे तो जिले का विकास हो जाएगा।

सवाल : आपका तबादला हुआ तो कार्य की प्रगति पर असर ?

जवाब : प्रधानमंत्री ने संवाद के दौरान साफ कहा कि तबादले से विकास कार्य की गति पर असर नहीं पड़ेगा। जो भी अधिकारी आएंगे, उनको भी उसी रफ्तार से काम करना होगा। आने वाले अधिकारी नए स्थान पर पुरानी गति को और तेज कर सकेंगे। इसलिए तबादले से विकास की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सवाल : क्षेत्र का दौरा करने से कार्यालय संबंधी कार्यो पर असर पड़ेगा?

जवाब : क्षेत्र का दौरा करने से फाइलों के निपटाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जितना ही क्षेत्र का दौरा करेंगे, उतने ही जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे और काम आसान होगा। वह हर हफ्ते किसी न किसी गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से मिलते हैं और उनकी समस्याएं हल करते हैं। इस बदलाव के दौरान कुछ सरकारी कर्मचारी बाधा बनते हैं। इसलिए अब लापरवाह और कामचोर कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देनी की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अपने अधीनस्थ अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने का कहा है। इसमें जिनकी लापरवाही सामने आती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

सवाल : स्वच्छता अभियान को कैसे सफल करेंगे?

जवाब : स्वच्छता अभियान के तहत घर-घर शौचालय बनाने का अभियान जोर-शोर से आगे चल रहा है। 31 दिसंबर तक हम वह लक्ष्य पा लेंगे। इसके लिए जिले भर के अफसरों को तैनात किया है। केवल शौचालय निर्माण ही नहीं बल्कि शौचालय की उपयोगिता के लिए भी लोगों को विभिन्न माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।