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जालसाजों को नोटिस देकर बयान दर्ज करेगी पुलिस

जासं, कौशांबी : पुलिस भर्ती फर्जीवाड़ा 2015 में जालसाजों पर शिकंजा कसने की कवायद पुलिस अफसरों ने तेज कर दी है। मुकदमे में शामिल शातिरों को जल्द ही नोटिस देकर उनका बयान दर्ज कराया जाएगा। वहीं एसपी ने जांच की गति तेज करने के निर्देश विवेचनाधिकारी को दिए हैं। इसे लेकर जालसाजों में हड़कंप मचा हुआ है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 22 Sep 2018 07:18 PM (IST)Updated: Sat, 22 Sep 2018 07:19 PM (IST)
जालसाजों को नोटिस देकर बयान दर्ज करेगी पुलिस
जालसाजों को नोटिस देकर बयान दर्ज करेगी पुलिस

जासं, कौशांबी : पुलिस भर्ती फर्जीवाड़ा 2015 में जालसाजों पर शिकंजा कसने की कवायद पुलिस अफसरों ने तेज कर दी है। मुकदमे में शामिल शातिरों को जल्द ही नोटिस देकर उनका बयान दर्ज कराया जाएगा। वहीं एसपी ने जांच की गति तेज करने के निर्देश विवेचनाधिकारी को दिए हैं। इसे लेकर जालसाजों में हड़कंप मचा हुआ है।

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शासन में वर्ष 2015 में बड़े पैमाने में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाहियों की भर्ती हुई थी। मेरिट के आधार पर हो रही भर्ती में जिन अभ्यर्थियों की शैक्षिक प्रमाण पत्र में मेरिट कम थी उन्होंने फर्जी मार्कशीट बनाने वाले माफिया संपर्क किया। माफिया ने युवकों को ज्यादा नंबर वाले प्रमाण पत्र थमा दिए। भर्ती प्रक्रिया के दौरान जिले के 251 युवकों का चयन करते हुए बोर्ड ने सभी का मेडिकल परीक्षण कराया और चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए सूची कौशांबी के आला अधिकारियों को भेज दी। जबकि भर्ती बोर्ड ने शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कराना शुरू किया। इस बीच फर्जी मार्कशीट की शिकायत पर भर्ती बोर्ड के अफसरों ने जांच शुरू की तो चौकाने वाली हकीकत सामने आई। जनपद के कुल 32 ऐसे अभ्यर्थी मिले जिनके मार्कशीट मध्य प्रदेश बोर्ड से बने हुए थे और फर्जी थे। एसपी ने सभी जालसाजों के खिलाफ मंझनपुर कोतवाली में 30 जुलाई को केस दर्ज कराया। एसपी प्रदीप गुप्ता ने इंस्पेक्टर राकेश चौरसिया व भास्कर मिश्र समेत एक सिपाही की जांच टीम गठित की। राकेश चौरसिया को विशेष तौर से पूरे प्रकरण की शीघ्र जांच के निर्देश दिए गए। लखनऊ जाकर राकेश चौरसिया ने भर्ती बोर्ड के एसपी से मुलाकात की और दस्तावेज उपलब्ध कराने को एक मांग पत्र दिया। वहीं अब जालसाजों पर शिकंजा कसने की तैयारी पुलिस ने शुरू कर दी है। एसपी ने जांच अधिकारी राकेश चौरसिया को निर्देशित किया है कि जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन सभी को नोटिस दिया जाए और उनका बयान दर्ज कराया जाए, जिससे जांच की गति तेज हो सके।


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