मुख्य सचिव के माध्यम से भेजे जाएंगे आचार संहिता के प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता जारी होने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत चयनित संविदा कार्मिकों की नियुक्ति खटाई में लटकने से कर्मचारी परेशान चल रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कार्मिकों की नियुक्ति के संबंध में सीएमओ के पत्र को नकारते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिग कमेटी के माध्यम से प्रस्ताव मांगा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले दिनों 23 एएनएम व अन्य पदों पर करीब 30 संविदा कार्मिकों की नियुक्ति की गई है। उन्हें सीएमओ कार्यालय में योगदान आख्या देने के लिए भेजा गया था। इसी बीत 10 मार्च को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के लिए आदर्श आचार संहिता जारी हो गई। ऐसे में आचार संहिता उल्लंघन की ऊहापोह में कार्मिकों की ज्वाइनिग खटाई में लटक गई। डीएम ने वार्ता के बाद सीएमओ को ज्वाइनिग स्थगित रखने के निर्देश दिए थे। इसी बीच एनएचएम मिशन निदेशक ने 12 मार्च को ई-मेल से डीएम को पत्र भेजकर पहले से चल रहे कार्यों का हवाला देकर ज्वाइनिग कराने के निर्देश जारी कर दिए। इस बावत डीएम से दोबारा हुई वार्ता पर उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश से अनुमति लेने की बात कही। सीएमओ के पत्र पर 15 मार्च को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता से संबंधित प्रस्तावों के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिग कमेटी के माध्यम से ही प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को आयोग के पास भेजने के निर्देश दिये गए हैं। इस पर सीएमओ ने मुख्य सचिव से संविदा कर्मिकों की ज्वाइनिग कराने के बावत निर्देश मांगे हैं। वहीं एक पखवारे से योगदान आख्या न होने की रस्साकसी में संविदा कर्मी भी परेशान हैं।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर संविदा कार्मिकों की योगदान देने के बावत मुख्य सचिव को पत्र भेज दिया गया है। दिशा-निर्देश मिलने पर ही ज्वाइनिग कराई जाएगी।

-डा. हीरा सिंह (सीएमओ)