मवेशी आश्रय स्थल की अव्यवस्था देख दंग रह गए नोडल अफसर
मवेशी आश्रय स्थल की अव्यवस्था देख दंग रह गए नोडल अफसर
संवाद सहयोगी, भोगनीपुर : मलासा ब्लॉक के निगोही गांव स्थित गोवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे नोडल अधिकारी आश्रय स्थल पर बिजली व पानी की समुचित व्यवस्था न देख कर दंग रह गए। गोवंश की देखरेख में लगे श्रमिक द्वारा कई माह से मजदूरी का भुगतान न दिए जाने की शिकायत पर नोडल अधिकारी ने नाराजगी जताई।
शासन के निर्देश पर मलासा ब्लाक के निगोही गांव स्थित गोवंश आश्रय स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. जगरूप सिंह ने आश्रय स्थल पर मौजूद पंचायत सचिव जिज्ञासु मिश्रा से स्थल पर मौजूद गोवंश की संख्या, पशुओं की टैगिग, गोबर डालने का स्थान, बैरिकेडिग व चारा की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। तथा गोवंश आश्रय स्थल पर बिजली की व्यवस्था न होने के बावत पंचायत सचिव से पूछा, तो पंचायत सचिव ने बताया कि बिजली विभाग के
कर्मचारियों द्वारा अभी तक विद्युत लाइन के तार न खींचे जाने के कारण स्थल पर की गई बोरिग से पानी नहीं निकल पा रहा है, मजबूरन टैंकर के माध्यम से दो किलोमीटर दूर स्थित नलकूप से पानी लाकर पशुओं को पिलाना पड़ रहा है। इस व्यवस्था पर नोडल अधिकारी ने नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान गोवंश आश्रय स्थल पर गोवंश की देखरेख करने वाले श्रमिक धनीराम ने नोडल अधिकारी को बताया कि वह चार माह से आश्रय स्थल में काम कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। श्रमिक की शिकायत पर नोडल अधिकारी ने पंचायत सचिव से पूछा तो बताया गया कि एक माह से अधिक समय से आश्रय स्थल व्यवस्था में खर्च करने के लिए मिलने वाली धनराशि खाते में नहीं डाली गई है। धनराशि मिलते ही श्रमिक की मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा। आश्रय स्थल पर पशुओं के लिए बनाए गए टीन शेड के नीचे ही भूसा का भंडार व श्रमिक के रहने का स्थान बना होने पर नोडल अधिकारी ने आपत्ति जताई तथा भूसा रखने व और श्रमिक के रहने के लिए पशुओं से दूर अलग स्थान पर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. वीके वर्मा, ग्राम प्रधान शशिकांत पांडेय आदि मौजूद रहे। नोडल अधिकारी ने मलासा ब्लाक के बहरई, तुर्कीमऊ तथा अमरौधा ब्लाक के पुखरायां व करियापुर गांव स्थित गोवंश आश्रय स्थलों का भी निरीक्षण किया। बताया कि गोवंश आश्रय स्थलों की निरीक्षण रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।