जागरण संवाददाता, कानपुर देहात: ऋण आवेदन पत्रों की सघन जांच पड़ताल करें और प्रपत्र सही होने पर किसानों को ऋण देने के मामले अनावश्यक रूप से लंबित भी न रखें। डीएम ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, भूतपूर्व सैनिकों हेतु सेम्फैक्स योजना, वसूली प्रमाण पत्रों की बैंकवार स्थिति, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैंड अप इंडिया योजना आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की। लक्ष्य को पूरा करने के भी निर्देश दिए।

कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जिला सलाहकार समिति की बैठक की समीक्षा करते हुए बैंकों के शाखा प्रबन्धकों को निर्देश दिये कि जनपद के किसानों को लक्ष्य के अनुसार शत प्रतिशत ऋण उपलब्ध करायें। पीएनबी, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया एवं बैंक ऑफ इंडिया का ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत से भी कम पाये जाने पर निर्देश दिये कि बैंक द्वारा इस दिशा में ध्यान दिया जाए। उन्होंने वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया कि वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में मार्च 2019 तक जनपद की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उपलब्धि लक्ष्य के 1415.53 करोड़ के सापेक्ष 945.33 करोड़ अर्थात 67 प्रतिशत रही। इसमें कृषि क्षेत्र में उपलब्धि 1120.95 करोड़ के सापेक्ष 862.69 करोड़ अर्थात 77 प्रतिशत है। किसान क्रेडिट कार्ड/फसली ऋण, एनआरएलएम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्पेशल कम्पोनेंट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, जिला उद्योग केन्द्र से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिला खादी ग्रामोद्योग से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैंड अप इंडिया आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक बृज मोहन ने बताया कि शीघ्र ही शासकीय लक्ष्यों की पूर्ति का प्रयास किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व साहब लाल, डीडीओ प्रद्युम्न कुमार यादव, पीडी शिव कुमार पांडेय, नावार्ड सुमन शुक्ला, जिला अग्रणी जिला प्रबंधक बृजमोहन, उप निदेशक कृषि विनोद कुमार यादव, जिला कृषि अधिकारी आदि विभागों के अधिकारी व बैंक शाखा प्रबंधक व जिला समन्वयक आदि उपस्थित रहे।

Posted By: Jagran

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