अकबरपुर के गांवों में डिजिटल इंडिया का काम ठहरा

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : गांवों को तेज गति इंटरनेट से जोड़ने की डिजिटल इंडिया योजना में शामिल अकबरपुर के 59 गांवों में केबल बिछाने का काम कई माह से ठहरा है। हालात ये हैं कि भूमिगत प्लास्टिक की पाइप लाइन यानी पीएलबी (पॉलीथिन लुब्रिकेटेड डक्ट) बिछाने का काम अधूरा है। ओएफसी बिछाने का काम भी केवल 35 फीसद पर अटका है।

केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना के तहत एनओएफएन (नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क) बिछाने का काम शुरू कराया है। बीएसएनएल कार्यदायी संस्था है। अकबरपुर ब्लाक में रूरा व अकबरपुर ओएनटी यानी ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल के जरिए ओएफसी से जोड़ने का काम वर्ष 2018 की पहली छमाही में शुरू किया गया था। कानपुर-इटावा व कानपुर-झांसी हाईवे की पटरी से लगी भूमि वन विभाग के अधिकार क्षेत्र की है। यहां से केबल निकालने की अनुमति वन विभाग को देनी है। वहीं दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाइन पर पड़ने वाले रूरा व मड़ौली क्रॉसिग से ओएफसी दूसरी ओर ले जाने को रेल मंत्रालय की अनुमति जरूरी है। बीएसएनएल के अफसर यह दोनों काम नहीं करा सके हैं। इसकी वजह से काम रुका हुआ है। अकबरपुर के 59 गांव फिलहाल डिजिटल नहीं हो सके हैं। ये काम कब तक पूरा होगा इसका संशय बना है। मौजूदा समय में बीएसएनएल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया को लेकर काफी अफसर जा रहे हैं। इसके साथ स्थानांतरण की प्रक्रिया भी चल रही है। फिलहाल डिजिटल इंडिया योजना का काम रुका है। रेलवे व वन विभाग की अनापत्ति लेने की प्रक्रिया की जा रही है। अनुमति मिलने के बाद तेजी से काम कराया जाएगा।

अजय कुमार, जेटीओ माती टेलीफोन एक्सचेंज रेलवे अनापत्ति न मिलने से फंसे यह गांव

रूरा रेलवे क्रॉसिग पर ओएफसी निकलने की अनुमति नहीं मिलने से सरवा, गुटैहा, जगनपुर, गदनपुर, धनीरामपुर, अंबरपुर, सरसी, अंदाया व सुमेरपुर गांव तथा मड़ौली रेलवे क्रॉसिग को पार करने की अनुमति न मिलने से मड़ौली, निजामतपुर, साहनीखेड़ा, कुढ़वा आदि गांवों से डिजिटल इंडिया योजना दूर है। इसी प्रकार वन विभाग की अनापत्ति न मिलने से रूरा मार्ग किनारे से ओएफसी नहीं बिछाई जा पा रही है। इसकी वजह से अकबरपुर को रूरा एक्सचेंज से जोड़ना की दिक्कत बनी है।