सिकंदरा में बनेगा 30 हजार एमटी का भंडारण गोदाम

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : गेहूं व धान भंडारण के लिए जगह की कमी से जूझ रही खरीद एजेंसियों को जल्द ही राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम द्वारा सिकंदरा तहसील में 30 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदाम बनाया जाएगा। निर्माण के लिए 11 एकड़ भूमि मांगी गई है।

जनपद में अभी तक भंडारण गोदाम न होने से गेहूं एवं धान के सीजन में खरीद एजेंसियों के समक्ष भंडारण की एक बड़ी समस्या रहती है। भंडारण के लिए उचित जगह न मिलने से खाद्यान्न को खुले में या फिर जमीन किराए पर लेना पड़ता है। इससे अनाज के खराब होने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। कई बार बारिश के चलते खुले में रखा अनाज भीग जाता है और नुकसान उठाना पड़ता है। पिछले दिनों प्रमुख सचिव सहकारिता ने पीईजी योजना 2008 के अंतर्गत निर्मित होने वाले गोदामों के लिए भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय बैठक में समस्या का आंकलन किया गया और 30 हजार मीट्रिक टन क्षमता का सिकंदरा तहसील में गोदाम बनाने की हरी झंडी दी है। निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम को दी गई है। राज्य भंडारण निगम कानपुर क्षेत्र की क्षेत्रीय प्रबंधक शकुंतला जैसवार ने डीएम को पत्र भेजकर सिकंदरा तहसील क्षेत्र में गोदाम निर्माण के लिए करीब 11 एकड़ समतल तथा जलभराव रहित भूमि आवंटित करने की मांग की है। ताकि जल्द कार्य शुरू कराया जा सके। गेहूं व धान भंडारण के लिए सिकंदरा तहसील में गोदाम निर्माण की स्वीकृति मिली है। डीएम के स्तर से सिकंदरा एसडीएम को 11 एकड़ उपयुक्त भूमि देने की मांग की गई है।

- अनूप कुमार द्विवेदी, सहायक आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता किसानों को होगा फायदा

सीजन के समय मंडियों से गेहूं व धान के उठान संबंधी समस्या रहती है। यदि खरीद एजेंसियों के पास उपयुक्त गोदाम होंगें, तो उन्हें भंडारण संबंधी समस्या नहीं आएगी। वह मंडियों से गेहूं-धान उठाकर सीधा गोदामों में भंडारित कर सकेंगी। इससे मंडी में किसानों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में गोदाम न होने के कारण एजेंसियों द्वारा किराए की जमीन पर बनाए गए प्लिथ पर गेहूं भंडारित करना पड़ता है।