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कैटल कॉलोनी में शिफ्ट किए जाएंगे शहर के चट्टे

24 सितंबर से पांच अक्टूबर तक चलेगा अभियान,बिना चंट्टे के आवंटित हुए भूखंड किए जाएंगे निरस्त

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Sep 2018 03:03 PM (IST)Updated: Fri, 21 Sep 2018 03:19 PM (IST)
कैटल कॉलोनी में शिफ्ट किए जाएंगे शहर के चट्टे
कैटल कॉलोनी में शिफ्ट किए जाएंगे शहर के चट्टे

जागरण संवाददाता, कानपुर : चंट्टान बन गए चंट्टों को हटाने के लिए अब कवायद शुरू हो गई है। दैनिक जागरण ने प्रमुखता से चंट्टों के कारण बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था और चोक होती सीवर व नालियों के हालात प्रकाशित किए थे। शासन ने इसे गंभीरता से लिया है। नगर विकास मंत्री ने भी शहर से चंट्टे हटाने के आदेश दिए है। इसके बाद नगर निगम के अमले की नींद टूटी है। चंट्टों को कैटल कॉलोनी में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू की जा रही है। इसके लिए 24 सितंबर से पांच अक्टूबर तक अभियान चलाने का खाका तैयार किया है। अभियान में जिला प्रशासन, पुलिस व केडीए की टीम भी मौजूद रहेगी।

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चंट्टे हैं या चंट्टान, हटवाने में सरकार भी नाकाम और नगर निगम 'निर्बल', चंट्टा मालिक 'बलवान' खबरों को दैनिक जागरण में प्रमुखता से प्रकाशित किया जा रहा है। मामला शासन के संज्ञान में भी पहुंच गया है। 28 दिसंबर 2017 को शहर आगमन के समय नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने नगर आयुक्त को शहर से चंट्टे हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अफसरों ने उनके निर्देश को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बिनगवां में बनी कैटल कॉलोनी में 192 भूखंड आवंटित किए गए थे। एक भी चंट्टा मालिक वहां नहीं गया। सूत्रों के अनुसार कई लोगों ने दूसरों को भूखंड बेच दिए है जिनके चंट्टे भी नहीं है। इस संबंध में जांच भी पूरी हो चुकी है। मामला तूल पकड़ता देख अब नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस व केडीए संयुक्त रूप से 192 चंट्टे वालों को कैटल कॉलोनी में शिफ्ट करेंगे।

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जिनके नाम भूखंड आवंटित है उनके घर टीम जाएगी। चंट्टों को कैटल कॉलोनी भेजा जाएगा। साथ ही सड़क व फुटपाथ पर चंट्टे चलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. एके सिंह, पशु चिकित्साधिकारी,नगर निगम

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अवैध निर्माण रोकेगी केडीए की नई रणनीति

अवैध निर्माणों को रोकने के लिए केडीए ने नई रणनीति तैयार की है। इसके तहत पहले चरण में ऐसे अवैध निर्माण चिह्नित किए जा रहे है जो बिना पुलिस बल व विधिक अड़चन के गिराए जा सके। इसके लिए उपाध्यक्ष किंजल सिंह ने 22 सितंबर तक चालीस अवैध निर्माणों की सूची तलब की है। धड़ल्ले से मानकों को ताक पर रखकर शहर में अवैध निर्माण हो रहे है, पार्किग लापता है। रोक के बाद भी बेसमेंट का निर्माण कराया जा रहा है इसके चलते अगल बगल के मकानों की नींव कमजोर हो रही है। भन्नानापुरवा, अशोक नगर, जीटी रोड, नवाबगंज, पीरोड, जाजमऊ, स्वरूप नगर, मैनावती मार्ग समेत कई जगह अवैध निर्माण हो रहे है अधिकतर निर्माण व्यावसायिक हो रहे है लेकिन कहीं भी पार्किग तक नहीं है जो भविष्य में ट्रैफिक के लिए अड़चन बनेगी। इस संबंध में उपाध्यक्ष ने दस्ते से जुड़े अफसरों की बैठक ली थी। बैठक में आधी अधूरी जानकारी लेकर आने पर नाराजगी जताई। डायरी में रोज की वर्क रिपोर्ट लिखी जाए। चारों जोनों के प्रभारी दस-दस अवैध निर्माणों की सूची तैयार करके दें। मौके पर जाकर फोटो खींचकर उपलब्ध कराए। इसके अलावा सील इमारतों की भी जांच की जाए। सील के समय की फोटो और अब वर्तमान समय की फोटो सहित फाइल तैयार की जाए। शमन मानचित्रों में छोटी-छोटी आपत्ति लगाकर फाइल लटकाने वाले अभियंताओं पर कार्रवाई की जाए। मौके पर जाकर उन कमियों को दूर कराए। इस वित्तीय वर्ष में दस करोड़ रुपये का लक्ष्य है। इस समीक्षा बैठक के बाद से अभियंताओं में खलबली मची हुई है।

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धड़ल्ले से हो रहे व्यावसायिक निर्माण

आवास विकास विभाग के अफसर शांत बैठे हुए है। केडीए ने उनको निर्माण सील करने का अधिकार दिया है लेकिन उसका पालन आज तक नहीं हुआ है केवल नोटिस दी जा रही है। केशवपुरम में एक स्कूल के पास नक्शे के विपरीत निर्माण चल रहे है। क्षेत्र में कई गेस्ट हाउस बिना पार्किग के बन गए है जिसके चलते सहालगों के समय जाम लगता है।

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सीसी सड़कों की जगह गांवों में खडं़जे लगाएं

गांवों में सीसी सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार रोकने के लिए जिलाधिकारी ने नई पहल की है। सीसी सड़कों की जगह अब गलियों में खड़ंजे लगाए जाएंगे। खड़ंजे में लगने वाली ईंटों की गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा।

नर्वल तहसील मुख्यालय के सभागार में गुरुवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत ने सरसौल ब्लाक के प्रधानों व सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी सड़कों की जगह खड़ंजे लगाए जाएं। सीसी सड़कों में जमकर धांधली की जा रही है। मानक के विपरीत काम होने पर सड़कों की गुणवत्ता बहुत घटिया होती है। सरकारी धन का बंदरबाट रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। सीसी सड़कों में मिलीभगत करके इस्टीमेट बनाने में भी मनमानी की जाती है। उन्होंने निर्देश दिए कि गांवों में लगने वाले खडं़जों में उच्च गुणवत्ता की ईंटों का प्रयोग किया जाए।

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सरसौल में 8 हजार शौचालय अपूर्ण, कैसे होगा ओडीएफ

डीएम ने सरसौल ब्लाक के शौचालयों के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि अभी 8 हजार शौचालय अधूरे हैं। डीएम ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इसका मतलब आप लोग गांवों में नहीं जा रहे हैं न ही अपूर्ण शौचालयों की फोटो कर निगरानी कर रहे हैं। डीएम ने सभी से कहा कि हर हाल में हमें 2 अक्टूबर तक सरसौल ब्लाक को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाना है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीडीओ शशांक चौधरी, उदयवीर ¨सह, आलोक, रुचि त्रिपाठी, रज्जन शुक्ला आदि थे।

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इंटरला¨कग टाइल्स धंसने पर ठेकेदार को दिया नोटिस

जूही के विनोवा नगर वार्ड 14 में घटिया सड़क निर्माण की शिकायत पर नगर निगम जोन-3 के अधिशासी अभियंता अशोक भाटी ने सहायक अभियंता और पार्षद सुनील कनौजिया के साथ सड़क का निरीक्षण किया।

कुछ समय पहले ही नगर निगम से 58 लाख की लागत से सड़क निर्माण कराया गया था। पार्षद व स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा मानकों की अनदेखी करने की शिकायत की गई थी। जिस पर गुरुवार को जांच के लिए अधिशासी अभियंता पहुंचे। इंटरला¨कग टाइल्स निकाल कर गिट्टी के लेबल की जांच कराई गई। जो मानक के अनुरूप सही पायी गई। अधिशासी अभियंता जोन-3 ने बताया कि कई जगह बारिश में इंटरला¨कग धंस गई थी। दो दिन में इसे दुरुस्त करने के लिए ठेकेदार को नोटिस दिया गया है।


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