वायु प्रदूषण रोकने के लिए अब जब्त होगी निर्माण सामग्री और उससे बनेगा टाइल्स
वायु प्रदूषण रोकने के लिए शासन नगर निगम को 357 करोड़ रुपये दे रहा है इसमें 74 करोड़ रुपये दे दिए है। मिल रही धनराशि से हर जोन में संग्रहण केंद्र बनाने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम मुख्य अभितंया ने सभी जोनल अभियंताओं को आदेश दिए
कानपुर, जेएनएन। एनजीटी के आदेश पर बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम कच्चे रास्तों को पक्का, धूल व धुएं को सोखने के लिए जगह-जगह पौधे लगवा रहा है और सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। इसी के साथ ही शहर में जगह-जगह खुले में फैली गिट्टी, मौरंग और मिट्टी पर जुर्माना लगाने के साथ ही अब जब्त करके उसका प्रयोग अपने लिए करने जा रहा है। इसको लेकर हर जोन में संग्रहण स्थल बनाए जा रहे है। यहां पर जब्त सामग्री रखने के साथ ही उसकी टाइल्स बनाई जाएगी।
वायु प्रदूषण रोकने के लिए शासन नगर निगम को 357 करोड़ रुपये दे रहा है इसमें 74 करोड़ रुपये दे दिए है। मिल रही धनराशि से हर जोन में संग्रहण केंद्र बनाने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम मुख्य अभितंया कैलाश सिंह ने सभी जोनल अभियंताओं को आदेश दिए है कि अपने-अपने जोन में पांच सौ वर्ग मीटर से ज्यादा खाली जमीन चिन्हित कर ले, ताकि वहां पर संग्रहण स्थल बनाने के साथ ही टाइल्स बनाई जा सके। छह जोन में स्थान ढूंढ़े जा रहे है, अगर एक साथ इतनी जमीन नहीं है तो टुकड़ों में जमीन को चिन्हित किया जाए। इसका एस्टीमेंट बनाने के भी आदेश दिए गए है। एक संग्रहण केंद्र भाऊसिंह पनकी में स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट में बनाया जा रहा है।
यहां पर बनेगी टाइल्स, पार्क व फुटपाथ में होगी प्रयोग
यहां पर टाइल्स बनाई जाएगी इसका प्रयोग नगर निगम पार्क और फुटपाथ में करेगा। इससे नगर निगम का टाइल्स लगाने का खर्च भी बचेगा। एनजीटी ने खुले में मलबा व निर्माण सामग्री पड़ी होने पर पचास हजार रुपये जुर्माना लगाने के आदेश दिए है, जिससे एनजीटी के आदेश का पालन भी होगा और नगर निगम को आय भी होगी।
इनका ये है कहना
सभी जोनल अभियंताओं से संग्रहण स्थल बनाने के लिए जगह चिह्नित करके रिपोर्ट देने के आदेश दिए है। जगह का सर्वे करके यहां पर संग्रहण स्थल बनाए जाएगे। जब्त सामग्री रखने की दिक्कत नहीं होगी।
कैलाश सिंह, मुख्य अभियंता, नगर निगम