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'पाइप लाइनों में बार-बार क्यों हो रहा लीकेज'

शहर में गड़बड़ाई पानी और सीवर के इंतजामों का असर समीक्षा बैठक में दिखा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Jun 2018 01:13 AM (IST)Updated: Wed, 13 Jun 2018 01:13 AM (IST)
'पाइप लाइनों में बार-बार क्यों हो रहा लीकेज'
'पाइप लाइनों में बार-बार क्यों हो रहा लीकेज'

जागरण संवाददाता, कानपुर : शहर में गड़बड़ाई पानी और सीवर के इंतजामों का असर समीक्षा बैठक में दिखा। अपर मुख्य सचिव रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग व नोडल अधिकारी मुकुल सिंहल ने भी अव्यवस्था पर सवाल उठाए। बोले, 'पाइप लाइन में लीकेज बार-बार क्यों हो जाता है। विदेशों में तो ऐसा नहीं होता।' इसके अलावा नाला सफाई और नकली शराब बिक्री पर भी वह सख्त नजर आए।

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मंगलवार को विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों के कार्यो की बारी-बारी से समीक्षा की। पेयजल लाइनों में लीकेज की समस्या पर उन्होंने कहा कि इस काम में लापरवाही न हो। काम शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। उन्होंने पूछा कि नाला सफाई की क्या स्थिति है? अपर नगर आयुक्त अमृतलाल बिंद ने बताया कि 16 जून तक सभी नालों की सफाई करा दी जाएगी। इस पर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सिल्ट पड़ी न रह जाए। सूखते ही उसे जरूर हटा लिया जाए। इसके अलावा नकली शराब बिक्री पर पूरी तरह रोक के लिए उन्होंने सभी विभागों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। साथ ही आबकारी विभाग को इंटरनल डिपार्टमेंटल एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि नकली और असली शराब की पहचान के लिए जो मोबाइल एप बनाया गया है, उसकी जानकारी आम लोगों को भी दें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं आदि की भी जानकारी ली। बैठक में जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक आनंद, केडीए उपाध्यक्ष सौम्या अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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क्रय केंद्र से वापस न लौटे एक भी किसान

मुकुल सिंहल ने गेहूं क्रय केंद्रों के इंतजामों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने क्रय केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था की हैं। ध्यान रहे कि किसी भी केंद्र से एक भी किसान वापस नहीं लौटना चाहिए।

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फिर मांगी करदाताओं की जानकारी

नोडल अधिकारी इससे पहले समीक्षा बैठक में भी 10 बड़े करदाताओं की जानकारी मांग चुके हैं। वह देखना चाहते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद उनकी स्थिति में क्या अंतर आया है। पहले दी गई सूचना से वह संतुष्ट नहीं थे। मंगलवार को समीक्षा बैठक में उन्होंने फिर यह जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।


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