कानपुर, जेएनएन। स्टांप, पंजीयन एवं न्यायालय शुल्क मंत्री रवींद्र जायसवाल का कहना है कि अब उप निबंधन कार्यालय को भी पासपोर्ट ऑफिस की तरह बनाया जाएगा। इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, जमीन मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। अफसरों को इसके लिए निश्शुल्क भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

पत्रकार वार्ता में मंत्री ने बताया कि कि अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व बढ़ोत्तरी के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर शत प्रतिशत अमल करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। कार्यालय में आने वाले उपभोक्ताओं की जनसुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाए। निबंधन कार्यालयों में अभिलेखों के रख-रखाव पर चिंता जतायी।

उन्होंने आश्वासन दिया जैसे ही जमीन मिलेगी, नवीन भवन निर्माण के लिए जरुरी बजट आवंटित किया जाएगा। उन्होंने सर्किट हाउस में बैठक में कहा कि जमीनों के सर्किल रेट बाजार मूल्य के अनुसार बढ़ाए जाएं। दरों में सामान्यत: वृद्धि न हो ताकि गरीब व सामान्य जनता पर कर का अधिक बोझ न पड़े। वह बोले कि कार्यालय में आने वाली जनता के प्रति सरल और सहज व्यवहार रखें।

Posted By: Abhishek

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