नवंबर से ई-पॉश मशीन से बंटेगा राशन, बख्शे नहीं जाएंगे खाद्यान्न घोटाले के दोषी : नंदकिशोर
राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि हर पात्र को मिलेगा योजना का लाभ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पारदर्शिता से लागू करने को उठाए जा रहे हैं कदम।
कानपुर (जेएनएन)। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पारदर्शिता से लागू करने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। शहरों की तरह अब ग्रामीण क्षेत्र की सरकारी राशन दुकानों में ई-पॉश मशीन से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कोटे के राशन घोटाले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बुधवार को जिला जालौन के उरई स्थित विकास भवन सभागार में पत्रकारों से वार्ता में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर पात्र को योजना का लाभ मिले और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। नगरीय क्षेत्रों में 64 फीसद और ग्रामीण क्षेत्र में 79 फीसद लोगों को योजना से आच्छादित किया जा चुका है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सभी प्रयास अमल में लाए जाएं। किसी अपात्र को योजना का लाभ न मिलने पाए। साथ ही पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए।
सरकार करा रही खाद्यान्न घोटाले की जांच
उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा योजना की निगरानी की जा रही है। प्रदेश में कुछ जनपदों में खाद्यान्न घोटाला प्रकाश में आया है। इसकी जांच सरकार करवा रही है, जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। कहा कि आने वाले समय में काफी सुधार देखने को मिलेगा। कोटेदारों की समस्याओं का निराकरण भी सरकार जल्द कर देगी। उनके साथ सांसद भानु प्रताप वर्मा, खाद्य आयोग के सदस्य मोहम्मद इस्माइल खां भी मौजूद रहे।