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Budget 2021: कानपुर को रिंग रोड की आस तो आमजन को आयकर में राहत की उम्मीद

संसद में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी इस बजट से कानपुर के लोगों ने भी काफी उम्मीद लगा रखी है। उद्यमी और कारोबारियों को आयकर स्लैब में छूट की दरकार है तो शहरवासियों को रिंग रोड की मंजूरी की उम्मीद है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Mon, 01 Feb 2021 10:47 AM (IST)Updated: Mon, 01 Feb 2021 10:47 AM (IST)
Budget 2021: कानपुर को रिंग रोड की आस तो आमजन को आयकर में राहत की उम्मीद
केंद्रीय बजट से कानपुर के लिए भी उम्मीदें लगी हैं।

कानपुर, जेएनएन। केंद्रीय वित्तमंत्री के बजट से समाज के हर क्षेत्र के लोगों को उम्मीद बंधी है। उद्यमी, कारोबारी और आमजन कई तरह की छूट मिलने की आस संजोए हैं। वहीं शहर के विकास को लेकर भी आमजन ने भी कुछ उम्मीद लगाई है। शहर को उम्मीद है कि बजट से एलीवेटेड ट्रैक की राह खुल सकती है तो संभावना है कि रिंग रोड का भी तोहफा मिल सकता है।

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एलीवेटेड ट्रैक की राह खुलने की आस

2017 से प्रस्तावित कानपुर सेंट्रल से भीमसेन जंक्शन तक एलीवेटेड ट्रैक के लिए पैसा पास होने की उम्मीद है। साढ़े सात किलोमीटर लंबे ट्रैक के बनने के बाद झांसी और हावड़ा रेलमार्ग अलग-अलग हो जाएगा। अभी दोनों रूट एक-दूसरे को क्रॉस करते हैं। इसलिए एक ओर की गाडिय़ों को रोककर दूसरे रूट की गाडिय़ां पास कराई जाती हैं। सेंट्रल स्टेशन को देश का आधुनिक स्टेशन बनाने की कवायद तीन साल से चल रही है। इस क्रम में यहां सिटी साइड में मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाने, राजधानी, शताब्दी और वीआईपी ट्रेनों के लिए तीन नए प्लेटफॉर्म, कैंट साइड में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का प्रस्ताव पैसे की कमी से रुका है। इसके लिए बजट मिलने की उम्मीद है।

रिंग रोड का मिल सकता तोहफा

106 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड की स्थापना को लेकर पिछले कई वर्षों से कवायद हो रही है। बजट में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। रिंग रोड बनने से यहां जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसका अलाइनमेंट निर्धारित हो गया है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके साथ ही कानपुर-लखनऊ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे की स्थापना के लिए भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

इसके निर्माण के लिए 47 सौ करोड़ रुपये स्वीकृत है। बजट में इसके लिए धन का आवंटन होने की उम्मीद है। इसके बनने से लखनऊ आना-जाना आसान हो जाएगा। इसी तरह दादानगर, सरैया क्रासिंग, सरसौल क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण करने के लिए बजट स्वीकृत हो सकता है। इन क्रासिंगों पर पुल बनने के बाद जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा।

व्यापारियों को आयकर स्लैब में राहत की आस

व्यापारियों को आयकर स्लैब में राहत की आस है। उन्हें उम्मीद है कि कोरोना में जिस तरह से कारोबार को नुकसान हुआ था, बजट में उससे राहत मिल सकती है। टैक्स स्लैब में छूट मिलने से लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कारोबारियों को उम्मीद है कि जीएसटी में लगातार जितने परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें भी राहत मिले। बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की वजह से कारोबारी परेशान हैं।


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