अगर बेरोजगार हैं तो आपके लिए यह जानकारी हो सकती है फायदेमंद

कानपुर (जागरण संवाददाता)। आप शिक्षित हैं और आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही है तो परेशान होने की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप किसी के लिए काम करें बल्कि आप अपने के लिए कुछ करके आर्थिक लाभ ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग खुद अपने कार्य करें और दूसरों को नौकरी देने वाले बनें, इसके लगातार प्रयास हो रहे हैं। युवा नौकरी के लिए न भटकें और अपना कार्य शुरू करें, इसके लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रशिक्षण की व्यवस्था की है।

शहर में युवाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था

स्टार्ट अप को लेकर केंद्र सरकार लगातार युवाओं को सहयोग दे रही है। विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने कानपुर में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए दो संस्थान सिमको व सागर प्रशिक्षण संस्थान को निश्शुल्क प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी है। इसमें युवाओं को उद्योग और बैंक की औपचारिकताओं को किस तरह पूरा करना है, इसकी जानकारी दी जाएगी।

चार सप्ताह का कार्यक्रम

स्टार्ट अप के लिए चार सप्ताह के प्रशिक्षण की तैयारी है। इसके लिए 25 युवाओं को चुना जाएगा। इसमें अपना कार्य शुरू करने जा रहे युवाओं को किन-किन सरकारी विभागों से अपनी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इनकी जानकारी दी जाएगी। जिला उद्योग केंद्र, बैंक के साथ अन्य सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों को बुलाकर व्याख्यान कराए जाएंगे ताकि युवा समझ सकें कि किस तरह उन्हें कागजी कार्यवाही पूरी करनी है। एक माह के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में युवाओं को बताया जाएगा कि वे अपने प्रोजेक्ट को किस तरह तैयार करें और किन-किन योजनाओं का लाभ मिल सकता है।

ये है शामिल

टेक्नोलॉजी उद्यमिता विकास : डेढ़ माह का टेक्नोलॉजी उद्यमिता विकास कार्यक्रम का एक अन्य कार्यक्रम है। इसके तहत कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग की जानकारी दी जाएगी।

ये हैं पात्र : बीएससी, बीएससी एग्र्रीकल्चर, पालीटेक्निक डिप्लोमा, बीटेक, बीएससी समकक्ष।
मुख्यमंत्री योजना में ले सकते ऋण
प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में हाईस्कूल पास 18 से 40 वर्ष तक की आयु के अभ्यर्थी 25 लाख रुपये तक का ऋण पा सकते हैं। इसमें 25 फीसद की सब्सिडी मिलेगी। इसमें जिला उद्योग केंद्र चयनित युवाओं से ऋण आवेदन लेकर बैंक को पास करने के लिए भेजता है। स्पेशल केस यानी महिला या आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए मार्जिन मनी पांच फीसद देनी होगी। बाकी वर्ग को 10 फीसद मार्जिन मनी देनी होगी।