उद्योग विभाग भी पारदर्शी बनाएगा भूखंड आवंटन प्रक्रिया, भागदौड़ से बचेंगे आवेदक

कानपुर, जेएनएन। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग द्वारा स्थापित मिनी औद्योगिक क्षेत्रों में अब भूखंडों का आवंटन व उससे जुड़े कार्य ऑनलाइन होंगे। इसके दो उद्देश्य हैं एक तो कार्यालय में भीड़ नहीं लगेगी दूसरे आवंटन की प्रक्रिया भी पारदर्शी हो जाएगी। इसके साथ ही भूखंड आवंटन के लिए आवेदन करने वाले और आवंटी भागदौड़ से भी बचेंगे। उनके कार्य निर्धारित अवधि में हो जाएंगे।

अभी उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग में भूखंड आवंटन की मैनुअल प्रकि्रया है। लीज डीड, मानचित्र स्वीकृति, नामांतरण के कार्य भी अभी मैनुअल ही होते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच अब उद्योग विभाग ने लोगों को ऑनलाइन तरीके से समस्त सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। विभाग की वेबसाइट शुरू होते ही मिनी औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की प्रतिवर्ग मीटर की दर, भूखंड की संख्या, आकार आदि ब्योरा दर्ज होगा। आवेदकों को यह भी जानकारी मिलेगी कि प्लाट की वस्तुस्थिति कैसी है, कार्नर का है या नहीं।

बैंक से लोन लेने के लिए भूखंड को बंधक रखने के लिए एनओसी आदि की सुविधाएं भी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। यह वेबसाइट निवेश मित्र पोर्टल से भी जुड़ेगी ताकि लोग उसके माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की वेबसाइट जैसी ही यह वेबसाइट भी होगी। अभी प्राधिकरण 14 सुविधाएं अपने आवंटियों को उपलब्ध कराता है, इसकी वजह से प्राधिकरण के मुख्यालय या कार्यालय में आवंटियों को नहीं आना पड़ता है।