सिर्फ मेल नहीं, व्यापारी को रजिस्टर्ड डाक से भी नोटिस भेजें जीएसटी अफसर

कुछ ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है जहां राज्य कर विभाग के अधिकारी जीएसटी के 20-20 वर्ष तक के पुराने बकाया को वसूलने के लिए ई-मेल भेज रहे हैं। नोटिस का जवाब न मिलने पर बैंक खाता, दुकानें तक सीज कर रहे हैं। टैक्स सलाहकारों के मुताबिक मद्रास हाई कोर्ट के इस निर्णय के आधार पर सभी कारोबारियों को राहत मिल सकती है।

सामान्य तौर पर जीएसटी में पंजीयन कराने के दौरान ज्यादातर कारोबारी सीए या वकील की मेल आइडी लिखवा देते हैं। इस तरह कारोबारी से जुड़ी जो भी मेल विभाग से भेजी जाती है, वह सीए या वकील के पास ही आती है।

तमाम क्लाइंट के मामलों में उलझे होने से वकील या सीए जिन कारोबारियों की मेल नहीं देख पाते, उन पर कार्रवाई हो जाती है। इसके अलावा बहुत से कारोबारी अपनी ही मेल होने के बाद भी कारोबार के दबाव में उन्हें नहीं देख पाते।

पिछले एक वर्ष में राज्य कर विभाग के अधिकारी वैट और जीएसटी के काल के बकायों की वसूली कड़ाई से कर रही है। ज्यादातर मामलों में कारोबारियों का कहना था कि वे इन मामलों में की गई अपील में जीत चुके हैं। बाद में कारोबारियों की बात सही भी निकली। बस वे नोटिस का मेल पर जवाब नहीं दे पाए।

मर्चेंट्स चैंबर की जीएसटी कमेटी के सलाहकार धर्मेन्द्र श्रीवास्तव के मुताबिक न्यायालय के निर्देश के आधार पर अगर विभागीय अधिकारी मेल भेजने के साथ ही अगर एक बार रजिस्टर्ड डाक से पत्र भी भेज दें तो यह तय हो जाएगा कि कारोबारी को सूचना पहुंच गई है।

इससे बहुत से मामलों में न तो बैंक खाते सीज करने होंगे न ही दुकान। विभाग का उद्देश्य कारोबार को ईज आफ डूइंग के तहत बढ़ाने का होना चाहिए न कि सिर्फ ई-मेल भेजकर अपने हिस्से का काम पूरा कर देने का। ऐसे में अगर अधिकारियों ने वास्तव में कारोबारी तक सूचना पहुंचा दी तो वह खुद ही विभाग को उस नोटिस के बारे में जवाब दे देंगे। नोटिसों के सवालों, जवाबों का मामला खुद ही खत्म हो जाएगा।