जासं, कानपुर : केडीए पांच योजनाओं में फंसे सात सौ भूखंडों के निस्तारण के लिए सत्यापन करा रहा है, ताकि वे लोगों को आवंटित किए जा सकें। साथ ही दोषी अफसरों को चिह्नित करके उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

केडीए उपाध्यक्ष राकेश सिंह ने विवादित भूखंडों के सत्यापन को आठ सदस्यीय कमेटी गठित की है। हाईवे, हाईवे विस्तार, अलकनंदा, जवाहरपुरम व कालपी योजना में भूखंड विवादों में फंसे हुए हैं। वर्षो से लोग चक्कर लगा रहे हैं। मामला सामने आने पर उपाध्यक्ष ने अफसरों को आदेश दिए हैं कि विवादों का निस्तारण कराया जाए। किसानों से जमीन का विवाद है तो निस्तारित कराएं। उपाध्यक्ष के आदेश के बाद से कमेटी विवादों का निस्तारण करने में जुट गई है। माना जा रहा है कि नए साल में लोगों के आशियाना का सपना सच हो जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को कमेटी की पहली बैठक हुई थी। इसमें एक-एक विवादित भूखंडों का सत्यापन किया गया।

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