एप से होगा समस्याओं का समाधान, लगेगी ई-कोर्ट

जागरण संवाददाता, कानपुर : श्रम विभाग में श्रमिकों व अन्य जन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए अब एप से उनका निस्तारण किया जाएगा। साथ ही श्रमायुक्त कार्यालय की ओर से ई-कोर्ट की शुरुआत भी होगी।

शुक्रवार को श्रमायुक्त डा.राजशेखर ने अधीनस्थ अफसरों की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने मंडल के सभी 18 अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण कार्य में तेजी लाने, मान धन योजना व पीएम लघु व्यापारी मान धन पेंशन योजना से जुड़े कार्यों को जल्द पूरा करने, बीओसी कल्याण बोर्ड की ओर से संचालित सभी कार्यक्रमों की जानकारी श्रमिकों को देने एंवं कार्यालय की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिग व आनलाइन डाटा मानीटरिग डैश बोर्ड जैसी सुविधाओं का क्रियान्वयन कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की शिकायतों, समस्याओं व सुझावों के लिए कार्यालय में काल सेंटर की स्थापना व हेल्पलाइन नंबर संचालित किए जाएंगे। श्रमायुक्त ने अधिकारियों व कर्मियों के समय पर दफ्तर न पहुंचने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। समय समय पर काम की समीक्षा भी होगी।

बनने के बाद टपकने लगी आंगनबाड़ी केंद्रों की छत : सरसौल ब्लाक के कोड़र गांव में बनाए गए आंगनबाड़ी केंद्र की छत टपक रही है। यही शिकायत पांच अन्य गांवों में भी है। अब सीडीओ डा. महेंद्र कुमार ने जिला विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग और सहायक अभियंता डीआरडीए को जांच अधिकारी बनाया है।

यह टीम सिर्फ कोड़र गांव के ही केंद्र की जांच नहीं करेगी, बल्कि ब्लाक क्षेत्र के पांच अन्य गांवों मे भी बने केंद्रों की गुणवत्ता देखेगी। सीडीओ ने अपने आदेश में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में बनाए गए इन केंद्रों की जांच के समय वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जाए और एक हफ्ते के अंदर उन्हें रिपोर्ट दी जाए ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने केंद्र के भवन का निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्था और ठेकेदार का नाम भी पूछा है।