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CSJMU Kanpur के पास होगा राजकीय डिग्री कॉलेजों का प्रशासनिक रिमोट, करेगा शिक्षकों की नियुक्ति

उत्तर प्रदेश में अभी तक राजकीय डिग्री कॉलेजों में चयन कमीशन के जरिए शिक्षकों की भर्ती की जाती थी। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय से तीन नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में इसी प्रक्रिया के तहत संचालन शुरू होगा ।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Wed, 20 Jan 2021 08:55 AM (IST)Updated: Wed, 20 Jan 2021 08:55 AM (IST)
CSJMU Kanpur के पास होगा राजकीय डिग्री कॉलेजों का प्रशासनिक रिमोट, करेगा शिक्षकों की नियुक्ति
उन्नाव और घाटमपुर में राजकीय डिग्री कॉलेज बन रहे हैं।

कानपुर, जेएनएन। राजकीय डिग्री कॉलेजों का प्रशासनिक रिमोट अब विश्वविद्यालय के पास होगा। शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर उनकी मॉनीटरिंग तक विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा। शासन ने यह अधिकार दे दिया है। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के अंतर्गत खुलने वाले नए कॉलेज की व्यवस्था विश्वविद्यालय के पास होगी। दो कॉलेज उन्नाव व एक कॉलेज घाटमपुर में बन रहा है, जहां वर्ष 2022 में पठन पाठन प्रारंभ हो जाएगा। नई प्रक्रिया के तहत कॉलेजों का संचालन विश्वविद्यालय करेगा।

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प्रदेश सरकार इन कॉलेजों को संघटक कॉलेजों का दर्जा देते हुए इसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय को सौंपने जा रही है। कॉलेजों को चलाने के लिए शासन ने सीएसजेएमयू से योजना मांगी है। कॉलेज की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कमेटी तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। इन कॉलेजों मेें नई व्यवस्था यह होगी कि केवल यहां प्राचार्य का पद होगा। सभी अधिकार प्राचार्य के पास होंगे। शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा पर होगी। नियुक्ति प्रक्रिया विश्वविद्यालय प्रशासन आयोजित करेगा। क्लर्क की नियुक्ति भी विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ही करेगी। इसके लिए सरकार की ओर से एकमुश्त सहायता राशि ही मिलेगी जबकि बाकी खर्चे विश्वविद्यालय को देने होंगे।

कुलसचिव डॉ. अनिल कुमार यादव ने बताया कि पहले इन कॉलेजों में कमीशन से नियुक्ति होती थी। अब विश्वविद्यालय इनके लिए स्वयं नियुक्ति प्रक्रिया आयोजित करेगा। विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज अकबरपुर, दो कन्नौज, एक छिबरामऊ, एक शिवराजपुर, एक बिधूना और एक इटावा में संचालित हैं। इनमें नियुक्ति व संचालन की पुरानी व्यवस्था रहेगी जबकि नए कॉलेजों के लिए शासन ने विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी सौंपने जा रही है।

कॉलेज संचालन पर कार्य परिषद लेगी निर्णय

संघटक कॉलेजों का संचालन विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के निर्णय के आधार पर होगा। इन कॉलेजों में शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी अब सरकार के नहीं होंगे। इन कॉलेजों में रोजगारपरक कोर्स भी संचालित किए जाएंगे। हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान समेत अन्य विषयों के साथ बाजार की मांग के अनुसार कोर्स डिजाइन किए जाएंगे।


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