शहरों में सर्वे और सत्यापन करेगी गुजरात की कंपनी

- लेखपालों का काम होगा कम, सेवा प्रदाता कंपनी को मिलेगी जिम्मेदारी

- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए शहरी क्षेत्र में होगा भौतिक सत्यापन जागरण संवाददाता, कन्नौज: प्रधानमंत्री आवास योजना में गुजरात की दलाल कंपनी को ही शहरी क्षेत्र में सर्वे और सत्यापन का ठेका मिल रहा है। हालांकि डीएम ने अभी इस कंपनी को नामित नहीं किया है। कारण, पहले दूसरी डीपीआर के लाभार्थियों के खातों में प्रथम किस्त की धनराशि पहुंच जाए। इसके बाद कंपनी को जिम्मेदारी दी जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र के गरीबों को छत देने के लिए शासन की तरफ से विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसमें आनलाइन आवेदनों के भौतिक सत्यापन के बाद आवेदकों के नाम पात्र व अपात्र सूची में शामिल किए जाते हैं। सूची के सत्यापन की जिम्मेदारी लेखपालों को सौंपी गई थी। डीएम को कई जगह से शिकायतें मिलीं थीं कि कई शहरों में स्थानीय सभासद और लेखपाल मिलकर लोगों से रुपये लेकर उन्हें पात्रता सूची में शामिल कर रहे हैं, जिस पर कई लेखपालों पर कार्रवाई भी हुई थी। अब ऐसा नहीं होगा। शहरी निकायों में सर्वे और सत्यापन की जिम्मेदारी गुजरात की जयेश ए. दलाल कंपनी को दी जाएगी। दरअसल यह कंपनी के सीईओ का नाम है और उन्हीं के नाम पर सेवा प्रदाता कंपनी का पंजीकरण है। इसका दलाली से कोई संबंध नहीं है। डूडा कार्यालय के लिपिक गंगादीन पांडेय ने बताया कि यह कंपनी डूडा से सूची लेकर संबंधित निकाय क्षेत्र में सत्यापन करेगी और पात्र लभार्थियों को छांटकर डीपीआर बनाकर देगी, जिसे अनुमोदन के लिए शासन को भेजा जाएगा। परियोजना अधिकारी ने बताया कि फाइल लगी है, लेकिन अभी डीएम ने कंपनी को नामित नहीं किया है।