सजा के प्राविधान को समाप्त किए जाने की मांग

संवाद सूत्र, सौरिख : केंद्र सरकार ने एक देश एक कर व एक बाजार जीएसटी प्रणाली लागू कर दी है। इसमें पेनाल्टी के साथ सजा का भी प्राविधान किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। सजा के प्रावधान को समाप्त किया जाए और छोटे, मध्यम व मझोले व्यापारियों को सर्वे व छापे से मुक्त रखा जाए।

शनिवार को यह बात अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता ने आशा देवी बालिका विद्यालय में आयोजित बैठक के दौरान कही। कहा कि उद्योग व्यापार जगत से संबंधित 36 सरकारी विभागों को आयोग से संबद्ध कर व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी की बीमा राशि 20 से 50 लाख रुपये सहायता के रूप में दिया जाए। गंभीर बीमारी में सरकारी अस्पताल में निश्शुल्क उपचार कराया जाए। 65 वर्ष की आयु के बाद व्यापारी वृद्धावस्था पेंशन दी जाए। वैश्य समाज को आर्थिक आधार पर आरक्षण की सुविधा दी जाए। विद्युत विभाग की लापरवाही से प्रतिष्ठानों व गोदामों में बिजली के तारों से होने वाली घटनाओं पर मुआवजा दिलाया जाए। संशोधित एससीएसटी एक्ट में एफआईआर होने पर बिना जांच किए गिरफ्तारी न की जाए। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए 11 नवंबर को इसी महाविद्यालय में वैश्य व्यापारी महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें पूर्व विधायक, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के चेयरमैन एवं सभासदों, ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता, अनिल गुप्ता, आलोक गुप्ता, आनंद गुप्ता, मनोज गुप्ता, विनोद गुप्ता, कुलदीप गुप्ता, प्रमोद गुप्ता व सोमेंद्र पोरवाल मौजूद रहे।