का़ग़जी उद्यमियों को बेदखल कर नए को दिया जाए अवसर

लोगो : जागरण प्लैटफॉर्म

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फोटो : 1 बीकेएस 5

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0 ग्रोथ सेण्टर में आ रही समस्याओं से अवगत कराया

0 अधिकारियों ने समाधान की दिशा दिखाई

झाँसी : बुन्देलखण्ड के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 'जागरण प्लैटफॉर्म' पर एक बार फिर अधिकारी, व्यापारी और जानकारों का कुनबा सिर जोड़कर बैठा। लगभग 50 मिनट के मन्थन में वह समस्याएँ उभरकर सामने आई, जो उद्यमियों की राह में रोड़ा अटकाती रही हैं। बैठक में सुधार के सुझाव भी निकले। शुरूआत बिजौली क्षेत्र को का़ग़जी उद्यमियों से मुक्त कराकर नए उद्यमियों को आगे बढ़ाने से करने का निर्णय लिया गया। चेम्बर के ऑफिस पर भी चर्चा हुई, जिसके लिए शासन से पत्राचार का विश्वास उपायुक्त उद्योग ने दिलाया।

बुन्देलखण्ड को औद्योगिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दैनिक जागरण द्वारा नए उद्यमियों को मंच प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसे 'जागरण प्लैटफॉर्म' का नाम दिया गया है। प्रयास हैं कि उद्योग व व्यापार से जुड़े अधिकारी, व्यापारी, बैंक व अन्य सरकारी व निजी एजेन्सी एक साथ बैठकर औद्योगिक विकास की योजना तैयार करें और समस्याओं को दूर करने की दिशा में पहल करें। रविवार को जागरण प्लैटफॉर्म की पहली बैठक में अनेक समस्याएं और समाधान पर चर्चा की गई। आज फिर अधिकारियों, उद्यमी एक साथ बैठे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए दैनिक जागरण के निदेशक यशोवर्धन गुप्त ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार ने बुन्देलखण्ड के औद्योगिक विकास को प्राथमिकता पर रखा है। डिफेंस कॉरिडोर, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, फूड पार्क, सोलर एनर्जी के साथ अनेक क्षेत्र में योजनाएं चलाई जा रही हैं। नई औद्योगिक नीति में भी बुन्देलखण्ड को अलग से रियायतें दी जा रही हैं। उद्यमियों को इससे बेहतर वातावरण नहीं मिल सकेगा, इसलिए अवसर का लाभ उठाया जाए और बुन्देलखण्ड के औद्योगिक विकास को गति प्रदान की जाए। सम्पादक सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि 'जागरण प्लैटफॉर्म' के माध्यम से समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर तक पहल की जाएगी, ताकि हमारा बुन्देलखण्ड आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। बैठक में उपायुक्त उद्योग सुधीर कुमार श्रीवास्तव, आरएम यूपीएसआइडीसी गिरीश कुमार शाक्य, डीजीएम पीएनबी प्रभात शुक्ला, सहायक आयुक्त उद्योग अमित द्विवेदी, सीए निमेष खन्ना, बुन्देलखण्ड चेम्बर ऑफ कॉमर्स के महामन्त्री धीरज खुल्लर आदि उपस्थित रहे।

समस्या

0 यूपीएसआइडीसी के क्षेत्रीय प्रबन्धक गिरीश कुमार शाक्य ने बताया कि बिजौली औद्योगिक क्षेत्र की 90 प्रतिशत इकाइयाँ बीमार हैं। यह इकाइयाँ बीएचईएल से ऑर्डर नहीं मिलने के कारण लगभग बन्द हो गई हैं। कई बाहरी उद्यमियों ने ़जमीन ले रखी है, लेकिन इकाई स्थापित नहीं की है। बीमार इकाई को लेकर कोई शासनादेश नहीं है। अगर यह उद्यमी इकाई चालू करना चाहते हैं तो आगे आएँ अन्यथा बेचने की प्रक्रिया करें, ताकि उद्यमियों को अवसर मिल सके।

0 बुन्देलखण्ड चेम्बर ऑफ कॉमर्स के महामन्त्री धीरज खुल्लर ने कहा कि ग्रोथ सेण्टर में श्रमिकों के लिए रेस्ट, कैण्टीन, टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है तो पानी, सड़क, नाली का भी बुरा हाल है। सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उद्यमियों का मोहभंग हो रहा है। उन्होंने कहा कि यूपीएसआइडीसी अगर सुधार की पहल करे तो उद्यमी भी साथ आएंगे।

सुझाव व समाधान

0 उपायुक्त सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बीमार इकाइयों के उद्यमियों से वार्ता कर ऐसे उद्यमियों को चिह्नित करने का सुझाव दिया, जो इकाई का संचालन करना चाहते हैं, जबकि का़ग़जी उद्यमियों को ़जमीन से हटाकर नए उद्यमियों को भूखण्ड दिए जाएँ, ताकि नई इकाइयाँ सृजित की जा सकें।

0 ग्रोथ सेण्टर में सुविधाएं उपलब्ध कराने में यूपीएसआइडीसी द्वारा कठिनाई बताने पर उपायुक्त उद्योग सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने पहल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रस्ताव बनाकर मण्डलायुक्त को देने की बात कही, ताकि स्मार्ट सिटि प्रोजेक्ट में इसे शामिल कराया जा सके।

बीच में बॉक्स

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इन प्रोजेक्ट को भी मिली दिशा

जागरण प्लैटफॉर्म पर उपायुक्त सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बंगरा में फूड पार्क विकसित करने की योजना है, जिसके लिए ़जमीन चिह्नित कर ली गई है। प्रदेश सरकार ने भी सहमति प्रदान कर दी है। वहीं ललितपुर रोड पर फूड क्लस्टर योजना की स्वीकृति मिली है। इसमें सरकार द्वारा 20 करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है। 10 एकड़ भूखण्ड पर 20 से 25 इकाइयाँ विकसित की जाएंगी। इसमें 30 प्रतिशत धनराशि उद्यमी को देनी होगी। पंजाब नैशनल बैंक के डीजीएम प्रभात शुक्ला ने इस प्रोजेक्ट में उद्यमियों को वित्तीय मदद का आश्वासन दिया।

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चेम्बर के कार्यालय पर भी चर्चा

बैठक में उद्यमियों की समस्याओं पर मन्थन के साथ बुन्देलखण्ड चेम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त उद्योग ने कहा कि चेम्बर का ऑफिस होना चाहिए। महामन्त्री धीरज खुल्लर ने बताया कि यूपीएसआइडीसी से 2 ह़जार वर्ग मीटर ़जमीन माँगी गई थी, जिसकी फीस भी जमा की गई थी, लेकिन विभाग ने 500 वर्गमीटर ही ़जमीन उपलब्ध कराई। इससे दफ्तर, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी का निर्माण नहीं हो सकेगा। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में भी ़जमीन चिह्नित की गई, लेकिन शासन ने आपत्ति लगा दी। उपायुक्त उद्योग ने इस दिशा में शासन स्तर पर प्रयास करने का आश्वासन दिया।

फाइल : राजेश शर्मा

1 जुलाई 2020

समय : 6.10 बजे