राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को

झाँसी : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (दिल्ली) एवं उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय के सभागार में 9 मार्च (द्वितीय शनिवार) को सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ़िजला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेन्द्रपाल राणा ने बताया कि इसमें शमनीय आपराधिक वाद, धारा 138 एनआइ ऐक्ट, धन वसूली वाद, मोटर ऐक्सिडेण्ट क्लेम, श्रमवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल विवाद, सर्विस मैटर, राजस्व वाद के साथ ही अन्य सिविल वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने पक्षकारों से प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराने का अपील की है।

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नीमा के पदाधिकारी सम्मानित

झाँसी : नैशनल इण्टिग्रेटिड मेडिकल असोसिएशन (नीमा) की संगोष्ठी में लक्ष्मीकान्त जौहरी ने नीमा के लगातार तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनने पर डॉ. अतुल प्रताप सिंह के साथ ही उपाध्यक्ष डॉ. एसडी पाठक, संयुक्त सचिव डॉ. केएन मिश्रा, सहसचिव डॉ. महेन्द्र शर्मा, प्रदेश डिवि़जनल सचिव डॉ. दिग्विजय सिंह व महिला विंग की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कल्पना सिंह को सम्मानित किया। इसके साथ ही नीमा झाँसी की अध्यक्ष डॉ. प्रतिभा भार्गव, सचिव डॉ. देवेश रावत, कोषाध्यक्ष डॉ. शशांक कोटिया, पूर्व अध्यक्ष डॉ. महेन्द्र शर्मा, महिला विंग सचिव डॉ. नीलम आनन्द व उपाध्यक्ष डॉ. विक्रम आनन्द को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉ. आनन्द खरे, डॉ. सतीश कोटिया, डॉ. प्रभाकर गंधी, डॉ. राजेन्द्र सिंघल, डॉ. शैलेन्द्र वाष्र्णेय, डॉ. विकास श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

कुपोषण की रोकथाम को बनेंगे सुपोषित गाँव

झाँसी : कुपोषण की प्रभावी रोकथाम को गाँवों को सुपोषित गाँव बनाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय पोषण मिशन की महानिदेशक मोनिका एस. गर्ग ने मण्डलायुक्त व ़िजलाधिकारी को पत्र भेजकर इसके क्रियान्वयन के निर्देश दिये।

बताते चलें कि मुख्यमन्त्री ने प्रदेश में व्याप्त कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए पोषण अभियान का शुभारम्भ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जन्म के समय कम वजन के बच्चों में व्याप्त कुपोषण व सभी आयु वर्गो में एनिमिया की दरों में कमी लाना है। इसी क्रम में मुख्यमन्त्री ने सुपोषण घर की शुरूआत प्रदेश के 10 सबसे पिछड़े ़िजलों में की है। इसमें कैसा काम हो रहा है, इसके लिए ़िजलाधिकारी की अध्यक्षता में एक सत्यापन समिति बनायी जाएगी। दूसरे चरण में समिति द्वारा सुपोषण गाँव की सूचना का सत्यापन किया जाएगा। तीसरे चरण में ग्रामों का सत्यापन बाहरी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कराया जाएगा। इसके बाद गाँव को सुपोषित गाँव घोषित किया जाएगा।

फाइल : राकेश यादव

समय : 7.55 बजे

19 जनवरी 2019