विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना दिलाएगा पांच लाख रुपये तक का लोन
बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिहाज से प्रदेश सरकार की ओर से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत छोटे उद्योग स्थापित करने को पांच लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी।
अमरदीप श्रीवास्तव, जौनपुर: बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिहाज से प्रदेश सरकार की ओर से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत छोटे उद्योग स्थापित करने को पांच लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। अधिक से अधिक लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए लोन में 25 फीसद तक की छूट भी दी जाएगी। प्रदेश सरकार की नई उद्योग नीति दस्तकारों व उद्यमियों के लिए बेहतर मानी जा रही है।
योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्योग को बढ़ावा देना है। तमाम लोग हैं, जो आर्थिक तंगी की वजह से रोजगार की शुरूआत नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए प्रदेश सरकार की यह योजना संजीवनी का काम करेगी। योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए उद्योग निदेशालय की ओर से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अब कौशल विकास की ओर से आयोजित होने वाले सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ पिछड़े वर्ग के लोगों को भी मिलेगा। पहले यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए लोगों तक ही सीमित थी। सरकार की ओर से इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत जिला उद्योग उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा।
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विश्वकर्मा योजना से इन्हें मिलेगा लाभ
बढ़इ, मोची, दर्जी, बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार
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उद्योग स्थापित करने को यह लिए जा सकते हैं लोन
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना: इसके तहत 25 फीसद सब्सिडी पर 25 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है। रोजगार स्थापित करने वालों को जरूरी कागज प्रस्तुत करने होंगे।
प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना: सूक्ष्य व लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत भी 25 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है।
तकनीकी उन्ययन योजना: तकनीकी उन्ययन के तहत खराब पड़ी मशीनों को दुरुस्त करने के लिए दो लाख रुपये तक का लोने की व्यवस्था की गई है।
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विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकेगा। इससे सबसे अधिक फायदा उन्हें मिलेगा जो चाहकर भी आर्थिक तंगी की वजह से खुद का रोजगार शुरू नहीं कर पाते। यह योजना बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार बनेगी। शासन की ओर से जल्द ही इस बाबत निर्देश जारी किए जाने की संभावना है।
हर्ष प्रताप ¨सह, उपायुक्त जिला उद्योग, उद्यम प्रोत्साहन केंद्र