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जमाखोरों व कालाबाजारियों पर खुफिया विभाग की नजर

कोरोना वायरस आपदा के दौरान मुनाफाखोरी की मंशा से खाद्यान्न समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने वाले थोक कारोबारियों पर खुफिया विभाग पैनी नजर रखे हुए है। पहले दो दिन में ऐसे कुछ व्यापारियों की सूची बनाकर शासन को भेज दी है। इतना ही नहीं खुफिया विभाग ने शासन को यह भी चेता दिया है कि आवश्यक वस्तुओं की जाकर डोर टू डोर सप्लाई करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए उपाय नाकाफी हैं इससे हालात बिगड़ सकते हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 Mar 2020 05:25 PM (IST)Updated: Thu, 26 Mar 2020 05:25 PM (IST)
जमाखोरों व कालाबाजारियों पर खुफिया विभाग की नजर
जमाखोरों व कालाबाजारियों पर खुफिया विभाग की नजर

जागरण संवाददाता, जौनपुर: कोरोना वायरस आपदा के दौरान मुनाफाखोरी की मंशा से खाद्यान्न समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने वाले थोक कारोबारियों पर खुफिया विभाग पैनी नजर रखे हुए है। पहले दो दिन में ऐसे कुछ व्यापारियों की सूची बनाकर शासन को भेज दी है। इतना ही नहीं शासन को यह भी बताया गया है कि आवश्यक वस्तुओं की जाकर डोर-टू-डोर सप्लाई करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए उपाय फिलहाल पर्याप्त नहीं हैं। इससे हालात बिगड़ सकते हैं जिससे जनाक्रोश पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा।

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कोरोना वायरस के संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिए पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन को व्यापारियों का एक तबका जमाखोरी व कालाबाजारी करने के मौके के रूप में ले रहा है। पहले ही दिन चार घंटे की छूट के दौरान इसका साफ असर बाजार पर दिखा। इसकी भनक लगते ही शासन के निर्देश पर जिले में मौजूद खुफिया तंत्र ऐसे व्यापारियों पर नजर रखने में जुट गया। खुफिया तंत्र के कारिदे शहरी व तहसील मुख्यालयों के खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुओं के बड़े आढ़तियों के यहां पहले से जुड़े किसी व्यापारी के साथ सहयोगी के तौर पर तो छोटे दुकानदारों के यहां बतौर ग्राहक पहुंचे। आढ़तियों की गोदामों में डंप किए गए खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुओं पूरा ब्यौरा जुटाया। छोटे दुकानदारों से मुंहमांगा दाम देकर छिटपुट सामान भी खरीदे। सूत्र बताते हैं कि खुफिया तंत्र ने पहले दो दिन में कई जमाखोरों व मुनाफाखोरों की सूची बनाकर शासन को भेज दी है। अब उनकी नजर मुंगराबादशाहपुर, जंघई, खेतासराय, गौराबादशाहपुर, सुजानगंज, रामपुर, चंदवक आदि प्रमुख बाजारों के थोक व फुटकर कारोबारियों पर है। शासन इसे गंभीरता से ले रहा है और जल्द ही कार्रवाई हो सकती है।


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