770 करोड़ के प्रोजेक्ट का अड़ंगा खत्म, निर्माण शुरू
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही तीन साल से अधर में लटके 770 करोड़ के प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया। मछलीशहर क्षेत्र के कटाहित खास गांव में 400 केबी विद्युत उपकेंद्र स्थापना हेतु जेपडेक कंपनी को जिम्मेदारी सौंपने के साथ ही चहारदीवारी का निर्माण शुरू कर दिया गया है। ओबरा से उपकेंद्र तक अडानी कंपनी लाइन बिछा रही है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर: भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही तीन साल से अधर में लटके 770 करोड़ के प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया। मछलीशहर क्षेत्र के कटाहित खास गांव में 400 केबी विद्युत उपकेंद्र स्थापना हेतु जेपडेक कंपनी को जिम्मेदारी सौंपने के साथ ही चहारदीवारी का निर्माण शुरू कर दिया गया है। ओबरा से उपकेंद्र तक अडानी कंपनी लाइन बिछा रही है।
जनपदवासियों को अब लो वोल्टेज की समस्या से निजात के लिए तीन साल पूर्व 400 केवी उपकेंद्र स्थापित करने को हरी झंडी मिल गई थी। इसमें 570 करोड़ रुपये लागत से ओबरा से उपकेंद्र तक लाइन बिछाने तथा 200 करोड़ में उपकेंद्र स्थापित किया जाना है। स्वीकृति के साथ ही इसके लिए तत्कालीन सरकार ने 770 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट हेतु भूमि तलाश करने का आदेश दिया था।
धन अवमुक्त होते ही नदी किनारे 50 एकड़ अनुपयोगी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। किसानों से दो बार सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी करा लिया गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि डोभी व केराकत के बीच मानव रहित मुसहरिया रेलवे क्रासिग पर विभाग द्वारा अंडर ग्राउंड क्रासिग घोषित कर दिया गया। इस फरमान से महत्वाकांक्षी परियोजना पर ब्रेक लग गया। वजह, विद्युत केंद्र निर्माण हेतु उपकरणों को लेकर ट्रेलर भूमिगत मार्ग से नहीं जा पाता।
विभाग की भूमि चयन समिति ने दूसरे प्रस्तावित स्थल जलालपुर के लहंगपुर का सर्वे किया। यहां भी रास्ते ने अड़ंगा डाल दिया। रेलवे क्रासिग पर मोड़ अधिक होने के कारण ट्रेलर के घूमने में समस्या आती। समिति द्वारा दूसरे स्थल को भी खारिज कर दिए जाने के बाद जिला प्रशासन पुन: सक्रिय हो गया।
इसके बाद मछलीशहर तहसील क्षेत्र के कटाहित खास गांव में जमीन खोजी गई। यहां साढ़े नौ हेक्टेयर जमीन ग्राम समाज की मुफ्त में मिल गई। सिर्फ एक हेक्टेयर जमीन का 16 किसानों को 2.50 करोड़ भुगतान करके भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई।
लोकसभा चुनाव हेतु जारी आचार संहिता खत्म होते ही उपकेंद्र निर्माण शुरू कर दिया गया। उपकेंद्र हेतु जहां चहारदीवारी का निर्माण किया जा रहा है वहीं उपकरण लेकर आने वाले भारी वाहनों के लिए दो किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। ओबरा से लाइन बिछाने का काम भी अडानी ग्रुप ने शुरू कर दिया है। 400 केबी उपकेंद्र बन जाने पर जिले में विद्युत संबंधी समस्या खत्म हो जाएगी।
एके सिंह
अधिशासी अभियंता, ट्रांसमिशन