जागरण संवाददाता, जौनपुर : जिस जिला योजना समिति की बैठक के लिए पांच माह का इंतजार किया गया। तारीख पर तारीख पड़ी। आखिरकार यह बैठक बुधवार को जिले की प्रभारी मंत्री रीता बहुगुणा जोशी की अध्यक्षता में 50 मिनट में ही समाप्त हो गई। कलेक्ट्रेट मी¨टग हाल में आयोजित इस बैठक में हंगामें 6.57 अरब के प्रस्ताव पर सदस्यों ने मुहर लगाई। जिसे बजट के लिए शासन को प्रेषित किया जा रहा है, हालांकि इस बैठक में शामिल जिला पंचायत सदस्यों के साथ अध्यक्ष ने भी बहिष्कार किया। विभागीय अधिकारियों की मानें तो इन्हें अनुपस्थित मानते हुए बैठक की कार्यवाही पूरी की गई।

प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बैठक दोपहर 12:35 पर शुरू हुई। गत वित्तीय वर्ष में अनुमोदित 6 अरब 24 लाख 29 हजार के बजट के मिले 4 अरब 14 लाख 16 हजार रुपये के धन के व्यय विभागवार जानकारी दी गई। इसी दौरान जिला पंचायत सदस्यों ने पिछली बैठक में हैंडपंप और सोलर लाइट के लिए बजट देने के आश्वासन की याद दिलाते हुए सवाल किया। इस पर इस बार उन्हें देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन सदस्यों ने आरोप लगाया कि हर बार उन्हें आश्वासन दिया गया। सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि इस बार उनके कई प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया है। इस पर जिलाधिकारी अर¨वद मलप्पा बंगारी ने प्राथमिकता के आधार पर महत्व देने का आश्वासन दिया, ¨कतु सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि इस दौरान प्रभारी मंत्री ने बोल दिया कि देखिए, यह आपके बोर्ड की बैठक नहीं है, जो इस तरह हंगामा कर रहे हैं। यह जिला पंचायत सदस्यों को नागवार गुजरा और वह नारेबाजी करते हुए बैठक से बाहर आ गए। जिन्हें मनाने आए जिला पंचायत अध्यक्ष राज बहादुर ने भी सदस्यों के समर्थन में होकर बैठक का बहिष्कार कर दिए। उधर, कुछ देर इंतजार के बाद इन्हें अनुपस्थित मानते हुए बैठक की कार्यवाही शुरू की गई जो दोपहर एक बजकर 25 मिनट तक चली। इस दौरान 6 अरब 57 लाख 79 हजार के प्रस्ताव को संबंधित अधिकारियों ने विभागवार रखा, जिस पर सदस्यों ने स्वीकृति प्रदान की। इस अवसर पर सांसद मछलीशहर रामचरित्र निषाद, राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव, विधायक जफराबाद डा. हरेंद्र ¨सह, बदलापुर रमेश मिश्रा, केराकत दिनेश चौधरी, मड़ियाहूं लीना तिवारी, मुंगराबादशाहपुर सुषमा पटेल, सांसद जौनपुर केपी ¨सह के प्रतिनिधि भागवत पांडेय आदि मौजूद रहे। किस विभाग का कितना था प्रस्ताव

खादी एवं ग्रामोद्योग 13, सड़क एवं पुल 17621, पर्यावरण, 0.50, विज्ञान एवं प्रौग्योगिकी 17.70, पर्यटन 285, प्राथमिक शिक्षा, 2822.60, माध्यमिक शिक्षा 935,प्राविधिक शिक्षा 167.34, प्रादेशिक विकास दल 8.40, खेलकूद 80, एलोपैथी1226.39, परिवार कल्याण 100, होम्योपैथी 31.17, आयुर्वेद 144, ग्रामीण पेयजल (ग्राम्य विकास) 6000, ग्रामीण स्वच्छता 1800, पूज्य आवास 100, ग्रामीण आवास 9445.20, नगर विकास 5000, कृषि विभाग 24, उद्यान विभाग 5, गन्ना विकास 2.50, लघु एवं सीमांत कृषकों को सहायता 674.50, पशु पालन 356.11, दुग्ध विकास 168.94, वन विभाग 464.94, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम 736.58, ¨सचाई एवं जल संसाधन 448.88, रोजगार कार्यक्रम 11106.25, पंचायती राज ( सीसा रोड एवं केसी ड्रेन) 1585.22, सामुदायिक विकास (ग्राम्य विकास) 20, निजी लघु ¨सचाई 98.25, बाढ़ नियंत्रण 12, अतिरिक्त उर्जा स्त्रोत 122.90, अनुसूचित जाति कल्याण 245, पिछड़ी जाति कल्याण 20.25, अल्पसंख्यक कल्याण 9, समाज कल्याण (सामान्य जाति) 950, शिल्पकार प्रशिक्षण 70, समाज कल्याण 236.50, विकलांग कल्याण 107.58, महिला कल्याण 1610.10, पुष्टाहार 136 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिस पर सदस्यों ने सहमति जताई।

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