रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम न लगाने पर गिरेगी गाज
केंद्र सरकार जल संचयन के लिए बहुत ही गंभीर हैं। जिसका परिणाम है कि इसके द्वारा जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके ठोस कदम उठाया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से सभी सरकारी कार्यालयों को सात दिन के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम लगाने का कड़ा निर्देश दिया गया है। आदेश का पालन न करने वाले विभागाध्यक्षों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
जागरण संवाददाता, जौनपुर : केंद्र सरकार जल संचयन के लिए बहुत ही गंभीर हैं। जिसका परिणाम है कि इसके द्वारा जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके ठोस कदम उठाया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से सभी सरकारी कार्यालयों को सात दिन के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम लगाने का कड़ा निर्देश दिया गया है। आदेश का पालन न करने वाले विभागाध्यक्षों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से सभी व्यावसायिक भवनों पर पूर्व में ही रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम लगाने का आदेश दिया गया है। इस कड़ी में जिलाधिकारी अरविद मलप्पा बंगारी की तरफ से इसको सरकारी भवनों में भी अमल में लाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए सभी सरकारी भवनों को पत्र भेजा गया है। जिलेभर में 100 से अधिकारी सरकारी कार्यालय है। इन सभी विभागों के विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वह एक सप्ताह के अंदर वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम लगवाएं। इसके अलावा वह बिल्डिग के पास सस्ते खर्च में छत से गिरने वाले वर्षा के पानी को पाइप के सहारे एक गड्ढे में सोख्ता के रूम इकट्ठा किया जा सकता है। क्या बोले जिम्मेदार :-
सभी सरकारी कार्यालयों व सरकारी भवनों में सात दिन के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम लगाने का निर्देश जिलाधिकारी की तरफ से दिया गया है। वहीं निजी भवन स्वामियों को भी इसका पालन करना है। जिससे जल संरक्षण की दिशा में बेहतर कार्य हो सके। इसका पालन सभी सरकारी भवनों के अध्यक्षों को करना है। जिससे कुछ हद तक जल संकट से निजात मिल सके।
सुरेंद्रनाथ मिश्र-सिटी मजिस्ट्रेट